पालघर - प्रारुप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा व त्यातील नकाशे सदोष असल्याने स्थानिकांनी याबाबात आक्षेप नोंदविला होता. यामुळे केंद्राने जनसुनावणी सुरू केली आहे. याचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून ते या जनसुनावणीत सर्वांचे म्हणणे ऐकत आहेत. पण, यावेळी चेन्नईच्या ज्या कंपनीने हे नकाशे तयार केले त्या कंपनीचा एकही अधिकारी किंवा प्रतिनिधी उपलब्ध नसल्याने ही जनसुनावणी रद्द करण्याची मागणी स्थानिक मच्छिमार व स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
ही जनसुनावणी रद्द व्हावी यासाठी नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमच्या प्रतिनिधी ज्योती मेहेर, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे राजन मेहेर, ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती संघाचे अध्यक्ष जयकुमार भाय, ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज संघाचे अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल आणि वाढवणे विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील या पाच याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने जनसुनावणीत इतर घटकांनाही आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार असल्याने ते शक्य नसल्याने जनसुनावणी रद्द करता येणार नसल्याचे सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसमोर जनसुनावणीत हरकती आक्षेप नोंदवत आपले म्हणणे मांडावे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
पण, या जनसुनावणीसाठी ज्या कंपनीने आराखडे तयार केले आहेत. त्या कंपनीचा एकही प्रतिनिधी उपस्थित राहत नाही. तसेच सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने जनसुनावणीवेळी कोरोनाचा प्रसार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे या जनसुनावनीला आक्षेप नोंदविला जात आहे. यावेळी पालघरचे खासदार राजेंद्र गावित यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत आराखडे सदोष असल्याने हे अमान्य असल्याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
ही जनसुनावणी केंद्राकडून आयोजित करण्यात आली असून आपण केवळ दोन्ही पक्षाचे म्हणणे ऐकून त्याबाबत अहवाल पुढे पाठवू शकतो. मात्र, ही जनसुनावणी रद्द करण्याचा अधिकार मला नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा - वसई विरारमध्ये 24 तासांत 87 कोरोनाबाधितांची नोंद; तर उपचारादरम्यान पाच रुग्णाचा मृत्यू
