पालघर : जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी आपण करू तो कायदा आणि आपण ठरवू तो नियम, या वृत्तीच्या जोरावर नवे उद्योग करण्यात गुंतले आहेत. ठेकेदारासोबत आपले हात ओले होतील, असे कारनामे घडवून आणत आहेत. ज्या कामाचे केवळ अंदाजपत्रक तयार केले होते. त्यात कुठलीही परवनागी न घेता थेट काम सुरू करून ठेकेदाराचे आणि आपले चांगभले करून घेत आहेत. शाळेच्या कामाचे केवळ अंदाजपत्र तयार करून परवानगी नसताना थेट काम सुरु करून ठेकेदार गब्बर झाला. मात्र, ५०० चिमुकल्यांच्या जीवाशी होणारे सोयरसुतक प्रशासनाला नाही की ठेकेदाराला नाही, असा प्रश्न आता ग्रामस्थ विचारत आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ : दुरुस्तीची परवानगी नसताना तसेच दुरुस्तीसाठी निविदा न काढता ठेकेदाराने परस्पर शाळेतील मुख्याध्यापक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन जिल्हा परिषद मुख्य शाळा कासा येथील चार वर्ग खोल्या दुरुस्तीचे काम सुरु केले आहे. केवळ खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करून हे काम सुरु झाले आहे. अंदाजपत्रकाला कुठलीही मान्यता नसताना काम सुरु करून विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ केला जातो आहे. या कामामुळे तब्बल ५०० विद्यार्थ्यांना पाच वर्ग खोल्यात बसून शिक्षण घेण्याची वेळ आली आहे. परवानगी नसताना काम सुरु होते कसे, प्रशासन डोळ्यावर पट्टी लावून बसले आहे का, ठेकेदाराला अधिकाऱ्यांची साथ आहे का, असे गंभीर प्रश्न या निमित्ताने विचारला जातो आहे.
अंदाजपत्रकावर मला सही करण्याचा अधिकार : जिल्हा परिषद मुख्य शाळा कासाच्या चार वर्ग खोल्यांचे काम ठेकेदार तुषार मूर्तडक याने कोणतीही परवानगी नसताना निविदा प्रसिद्ध झालेली नसताना सुरु केले. कामासाठी तब्बल १२ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रकावर जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे डिप्युटी इंजिनिअर पारेख यांची सही असल्याचे सांगण्यात आले. पारेख यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, शाळेचा विषय होता. शाळा व्यवस्थापन समितीला काम कोणाला द्यायचे याचे अधिकार आहेत, केवळ अंदाजपत्रकावर मला सही करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे माझा या प्रकरणाच्या कामाशी काही संबंध नाही, असे स्पष्ट केले.
चार खोल्यांचे काम : नऊ वर्ग खोल्यांपैकी पावासाच्या काळात तब्बल चार खोल्यांचे काम सुरु झाले. त्यामुळे शाळेत पहिले ते चौथीचे ५०० विद्यार्थी यांना केवळ चार वर्गांमध्ये बसून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. एकाच वर्गात १०० विद्यार्थ्यी असल्याने उद्या काही अपघात झाला तर त्याला जबाबदार कोण, असे विचारले जात आहे. तसेच एका वर्गात १०० विद्यार्थ्यांना बसवून शिक्षण दिले कसे जाते, याविषयी पालक तक्रार करत आहेत. दरम्यान याबाबत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष पंकज कोरे यांना याबाबत संपर्क केला असता या प्रकरणाची तात्काळ पाहणी करून चौकशी करून यामधे अनियमितता आढळल्यास कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
गटशिक्षण अधिकारी बोलाचा भात : शाळेचे काम सुरु असताना पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती, तसेच गटशिक्षण अधिकारी माधवी तांडेल यांनी शाळेला भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी ग्रामस्थांनी आपली व्यथा मांडली. चुकीच्या पद्धतीने सुरु असलेल्या कामाविषयी तसेच या कामाला टेक्निकल मान्यता नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसात कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र, हे आश्वासन हवेतच विरले का, असे ग्रामस्थ विचारत आहेत. दरम्यान अजुनही कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी दिलेला कारवाईचा इशारा म्हणजे बोलाचा भात आणि बोलाची कढी ठरली आहे.
१२ लाखांचे अंदाजपत्रक : पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, सर्व शिक्षण विभाग या कोणत्याच माध्यमातून शाळेच्या दुरुस्तीसाठी परवनागी देण्यात आलेली नाही. या शाळेचे काम सुरु असल्याची माहिती देखील या विभागांकडे नाही. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे डिप्युटी इंजिनिअर पारेख यांच्या सहीने तब्बल १२ लाखाचे अंदाजपत्रक आहे. शाळेत काम करण्यासाठी आवश्यक परवानगी नसताना केवळ १०० रुपायांच्या स्टॅम्प पेपरवर ही प्रक्रिया सुरु करत असल्याचे सांगितले जात आहे. या कामाविषयी ना जाहिरात प्रसिद्ध झाली ना संबंधित विभागांनी याविषयी कोणाला कळवले. या कामाची नोंद कुठेच नाही. कामाला मान्यता नाही. शाळेची स्थापना १९३५ची आहे. इतक्या जुन्या शाळेच्या कामापुर्वी त्याचे स्ट्रक्चरल ऑडीट होणे गरजेचे आहे. या भागात भुकंपाचे धक्के बसत असल्याने शाळेचे काम त्या पद्धतीने होणे गरजेचे होते. मात्र, विशिष्ट अधिकाऱ्याने हात ओले करून हे काम ठेकेदाराला दिले का, असे प्रश्न विचारला जातो आहे.
काम देखील निकृष्ट दर्जाचे : शाळा जुनी आहे मात्र, तिचे स्ट्रॅक्चरल ऑडीट होणे गरजेचे होते. मात्र, ते न करता ठेकेदाराला जे योग्य वाटते तसे अंदाजपत्रक तयार करून हे काम सुरु झाले. ठेकेदाराने काम करताना देखील दर्जेदार काम केले नाही? जी फरशी बसवण्यात आले आहे, त्या खाली पीसीसी करणे गरजेचे आहे. हे ग्रामस्थांनी ठेकेदाराच्या निदर्शनास आणून दिले. येवढेच नाही तर आधीच्या वीटा देखील काढण्याचे कष्ट ठेकेदाराने घेतलेले नाहीत. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन कारवाई करण्याची मागणी आता ग्रामस्थानी केली आहे. यावर कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
हेही वाचा :
