पालघर - महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मच्छिमारांच्या विविध समस्यांना घेऊन सरकारकडे अनेक मागण्या केल्या होत्या. त्यानुसार मत्स्य व्यवसाय मंत्री असलम शेख यांच्यासोबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मच्छिमारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी उपस्थितांना दिले.
महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो यांनी 187 कोटी डिझेल तेलावरील परतावा मच्छिमारांना मिळणे अपेक्षित असल्याचे मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले. तर सरचिटणीस किरण कोळी यांनी अतिवृष्टी व वादळे यामुळे मासेमारी हंगाम वाया गेलेला आहे. हवामान खात्याने ऑगस्ट 2019 पासून ते 15 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत सतत वादळे व अतिवृष्टीचा इशारा दिला होता. तसेच मच्छीमार सहकारी संस्थांनी मासेमारी नौकांसाठी डिझेल पुरवठा केला आहे. हे पुरावे घेऊन खात्यांनी पंचनामे करणे आवश्यक होते. मात्र खात्यांनी काहीच केले नाही. किमान एक हजार कोटींचे नुकसान झाले असून किमान 100 कोटी तरी मच्छिमारांना अर्थिक मदत करावी, अशी मागणी या बैठकीदरम्यान करण्यात आली. तसेच सद्यस्थितीत माशांची दुष्काळी परिस्थिती आहे. अशा वेळी शासनाने मच्छिमारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे, अशी अपेक्षा शिष्टमंडळाने यावेळी मंत्र्यांसमोर केली.
मच्छिमारांच्या शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मत्स्य विकास मंत्री असलम शेख यांनी डिझेल तेलावरील थकीत असलेल्या 187 कोटी पैकी मागील 60 कोटी तरतुदीमधून 48 कोटी व डिसेंबर अधिवेशनात 50 कोटी तरतुदीमधून 30 कोटी असे एकूण 78 कोटी वाटपसाठीची प्रक्रिया मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत सुरू असल्याचे सांगून उर्वरित डिझेल परतावा 109 कोटीची रक्कम मार्च 2020 अधी 90 टक्के काढण्यात येईल. तसेच परतावा वाटप करताना लहान मच्छिमारांना प्रथम प्राधान्य देण्याचे तसेच वादळे व अतिवृष्टीमुळे मच्छिमारांचे या वर्षी मोठे नुकसान झाले आहे. मच्छिमारांच्या मागणीनुसार नुकसान भरपाईचा अहवाल येत्या आठवड्यात तयार करण्याचे आदेश या बैठकीत मंत्री असलम शेख यांनी संबंधित उपस्थित अधिकाऱ्यांना यावेळी दिले.
हेही वाचा - हिंदूंच्या सहिष्णुतेला कमजोरी समजू नका, वारिस पठाणांना फडणविसांचा इशारा
'नॅशनल फिश वर्कर फोरम'चे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी समुद्रात व एनसीसी मार्फत सुरू असलेल्या सेइस्मिक सर्वेक्षणाबद्दल माहिती दिल्यानंतर ओएनजीसी कंपनीसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन मंत्री शेख यांनी दिली असून तोपर्यंत हे शैक्षणिक सर्वेक्षण ठेवावे, असे आदेशही यावेळी दिले. मासेमारी नौकांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे व विटीएस यंत्रणा बसविणे, मच्छिमारांची कर्जमाफी, पालघर जिल्ह्यातील वाढवणे व जिंदाल बंदराला विरोध, चित्रा खलिजा जहाज अपघात नुकसान भरपाई, दुष्काळचे निकष बदलणे, मासेमारी बंदरे विकसित करणे आदी विषयांवर याबैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.
बैठकीला महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी, उपाध्यक्ष राजन मेहेर, महिला संघटक व मच्छिमार नेत्या पौर्णिमा मेहेर, मुंबई महिला संघटक उज्वला पाटील, पालघर/ठाणे महिला संघटक ज्योती मेहेर, मढ दर्यादीप मच्छिमार सहसंस्थेचे अध्यक्ष संतोष कोळी, मढ मच्छिमार स. सह. संस्थेचे संचालक उपेश कोळी होते. तसेच मत्स्यव्यसाय आयुक्त राजीव जाधव, सह आयुक्त राजेंद्र जाधव, उपायुक्त देवरे आदी उपस्थितीत होते.
हेही वाचा - मुंबईत वर्षभरातील दुर्घटनांमध्ये १७९ जणांचा मृत्यू, ७२२ जण जखमी
