पालघर - डहाणू येथील धूमकेत व आसनगाव या गावातील बीएसईएस डहाणू थर्मल पॉवर स्टेशन उभारणीत जमीनी गेलेल्या शेतकऱ्यांनी आपली फसवणूक झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांनी आपले गाऱ्हाणे पालघरचे जिल्हाधिकारी आणि खासदार राजेंद्र गावित यांच्यापुढे मांडले.
थर्मल पॉवर प्रकल्प पुढे रिलायन्स एनर्जी आणि आता अदानी समूहाचा वीजनिर्मिती प्रकल्प, असा हस्तांतरित झाला. असे असले तरी, येथील शेतकरी व नागरिकांना न्याय मिळाला नसल्याचे सांगत बैठकीत संताप व्यक्त केला. दरम्यान, जमीन संपादन करताना कंपनीने बनावट दस्तावेज बनवून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याची तक्रार विविध शासकीय आस्थापनांना दिल्यानंतरही न्याय मिळत नसल्याचा आरोप या ग्रामस्थांनी केला आहे.
हेही वाचा... दिल्ली हिंसाचार: 'निष्कर्ष काढण्याआधी परिस्थिती नीट समजून घ्या', आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला भारताचा सल्ला
शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत तक्रार दिली. त्या अनुषंगाने खासदार राजेंद्र गावित यांनी जिल्हा प्रशासन व कंपनी प्रशासन यांची बैठक बोलावून चौकशीचे आदेश दिले. शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, असे सांगितले आहे. तसेच, जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी समिती स्थापन करून थर्मल पॉवरवर कारवाईचे आदेश खासदार गावितांनी दिले. या बैठकीमध्ये कंपनी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना दस्ताऐवज दाखवण्यास सांगितले. मात्र दस्ताऐवज यामध्ये अनेक खाडाखोड असल्याचे दिसताच जिल्हाधिकारी यांनी अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. तसेच गावित यांनी दिलेल्या आदेशान्वये यासंदर्भात डहाणूच्या प्रांताधिकाऱ्यांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी लावली आहे. तसेच, सर्व दस्तऐवज यांची पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
हेही वाचा... मुलीच्या लग्नाच्या चिंतेसह शेततळ्याचे अनुदान न मिळाल्याच्या नैराश्यातून शेतकऱ्याची आत्महत्या
आसनगाव व धूमकेत येथील काही शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून कंपनी प्रशासन व शासकीय यंत्रणांकडे खेटे घालत आहेत. आपल्या मागण्यांसंदर्भात अनेक पत्रव्यवहारही त्यांनी प्रशासनाकडे केले आहेत. मात्र, या शेतकऱ्यांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही. जमिनीचे भूसंपादन होत असताना अकृषक जमीन, मालकी जमीन, अतिक्रमित जमीन असे प्रकार पाडून त्यानुसार मोबदला देण्याचे ठरले होते. मात्र, तसे न करता कंपनीने या शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन बनावट कागदपत्रे बनवली व त्यांची फसवणूक केली, असा आरोप शेतकरी व नागरिकांनी केला आहे. याचबरोबर जमिनीच्या मोबदल्यासहीत कंपनीमध्ये कायमस्वरूपी नोकरी देणार, असे दिलेले आश्वासनही फोल ठरल्याचे शेतकरी सांगत आहे.