पालघर - महाराष्ट्रात कुठेही अनिवार्य रिक्त पदे न ठेवता सर्वच ग्राहकांना चांगल्या प्रकारे वीज सेवा मिळावी व विनंती बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेले अभियंत्यांना त्यांच्या विनंती ठिकाणी बदली व्हावी. तसेच, अनिवार्य रिक्त पदाची संकल्पना रद्द करावी यासह आणखी काही प्रलंबित मागण्यांसाठी महावितरण अभियंत्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आज त्यांनी काळ्या फिती लावून महावितरण प्रशासनाचा निषेध केला. सबऑर्डीनेट अभियंता संघटनेचा आंदोलनात सहभाग आहे.
राज्यभरात कोविड-१९ महामारीने थैमान घातले असून या कठीण काळातही महावितरणमधील सर्व अभियंते कोविड सेंटर, रुग्णालये व विलगीकरण कक्ष तसेच सर्वच ग्राहकांना अखंडितपणे वीजपुरवठा सुरू ठेवण्याचे काम जीव जोखमीत घालून करीत आहेत. काही अभियंते आपले कर्तव्य बजावत असताना कोरोनग्रस्त झाले आहेत. काही अभियंत्यांचा दुर्दैवीरीत्या मृत्यूही झाला आहे. अशा परिस्थितीत अहोरात्र काम करणाऱ्या महावितरण विभागाच्या अभियंत्यांच्या अनेक मागण्या अजून प्रलंबित आहेत. याविरोधात संतप्त महावितरण अभियंत्यांनी आज काळ्या फिती लावून महावितरण प्रशासनाचा निषेध केला.
महावितरण विभागात अनेक जागा रिक्त असून या जागा त्वरित भरण्यात याव्यात. तसेच, अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी हा निषेध करण्यात आला असून या आंदोलनादरम्यान प्रत्येक विभागाच्या गेटसमोर सभा घेण्यात आल्या. तसेच, महावितरण प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. प्रलंबित मागण्या त्वरित मान्य न झाल्यास आंदोलनाची व्याप्ती वाढवून तीव्र आंदोलनाचा इशारा यावेळी आंदोलनकर्त्या अभियंत्यांनी दिला आहे. मात्र, आंदोलन करीत असताना महाराष्ट्रातील कोणत्याही कोविड सेंटर, रुग्णालये, विलगीकरण कक्ष यांचा वीजपुरवठा खंडित होणार नाही, याचीही पुरेपूर दक्षता अभियंते घेणार असल्याचे सबऑर्डीनेट अभियंता संघटनेने सांगितले आहे.
अभियंते प्रशासनाला प्रत्येक गोष्टीत सर्वोतोपरी सहकार्य करीत आहेत, मात्र महावितरण प्रशासन अभियंत्यांच्या प्रश्नांबाबत कमालीचे उदासीन असून त्यामुळे अभियंत्यांचे प्रचंड नाराजी आहे. शासनाच्या आदेशानुसार प्रशासनाने 15 टक्के बदल्यांचे परिपत्रक काढल्यानंतरही महावितरण प्रशासनाने मात्र फक्त कनिष्ठ ते सहायक अभियंत्याच्या बदल्यांना अजून मुहूर्त सापडत नाही. अभियंत्यांची एकही विनंती बदलीही काढलेली नाही. उलट कोविडसारख्या परिस्थितीत रिक्त पदे ठेवली जात आहेत. दुष्काळात तेरावा महिना असताना, प्रशासन रिक्त पदे ठेऊन काय साध्य करणार असा सवाल संघटनेने केला आहे. रिक्त पदे ठेवल्याने अनेक ग्राहकांना सेवा देतांना अडचणीचे ठरेल. तसेच, दैनंदिन कामकाजातही अभियंत्यांवर अतिरिक्त ताण येणार असून दैनंदिन कामकाजावर विपरीत परिणाम होईल. महावितरण आधीच कठीण वित्तीय परीस्थितीतून जात असताना व क्षेत्रीय स्तरावर अनेक महत्वाची प्रश्न प्रलंबित असतांना त्याकडे प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे सबऑर्डीनेट अभियंता संघटनेने महावितरण प्रशासनाला वेळोवेळी सुचविले आहे. त्यावर उपायही सुचविले आहेत मात्र त्याकडे प्रशासन सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत आहे. मागील काही महिन्यांपासून बदली धोरणावर जास्त लक्ष केंद्रित करीत असून त्यातही अनिवार्य रिक्त पदे ठेवणारच, अशी भूमिका घेत असल्याने सर्व अभियांत्यांमध्ये महावितरण प्रशासनाविरोधात प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे.
प्रमुख मागण्या -
महाराष्ट्रात कुठेही अनिवार्य रिक्त पदे न ठेवता सर्वच ग्राहकांना चांगल्या प्रकारे वीज सेवा मिळावी व विनंती बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेले अभियंत्यांना त्यांच्या विनंती ठिकाणी बदली व्हावी. तसेच, अनिवार्य रिक्त पदाची संकल्पना रद्द करावी. तसेच प्रशासनाने अनाठायी बाबींना महत्त्व न देता कंपनीच्या फायद्याच्या धोरणाचा अवलंब करावा. कनिष्ठ अभियंता ते सहायक अभियंता पदोन्नती पॅनल त्वरित करावे. उपकार्यकरी अभियंता म्हणून पदोन्नती झालेल्या अभियंत्यांना त्यांच्या पॅरेंट झोन मध्ये पदस्थपना द्यावी व संघटनेस विश्वासात घ्यावे. महापारेषण मध्ये प्रमोशन पॅनल व स्टाफ सेट अप चा मुद्दा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, प्रशासनाने अद्यापही सदर चे मुद्दे विचारात घेतले नाहीत, महानिर्मिती मध्ये सुद्धा मेडिक्लेम पॉलिसीमध्ये त्रुटी असून अनेकदा अडचणींना सामोरे जावे लागते, प्रमोशन पॅनल वेळेवर होत नाहीत, तसेच महानिर्मिती ची कमीत कमी 50%वीज विकत घेण्याचे अनिवार्य करावे. ज्याची आवश्यक नाही अश्या कंत्राटी पद्धतीला लगाम घालावा.
