पालघर - खावटी अनुदान देण्याबाबत निकषांची फार चाळणी न लावता ते सर्व गरजू आदिवासी कुटुंबांना द्यावे, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणूचे आमदार विनोद निकोले यांनी ईमेलद्वारे निवेदन पाठवून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली आहे.
हेही वाचा - पालघरमध्ये वीकेंड लॉकडाऊनला संमिश्र प्रतिसाद
गेले वर्षभर कोरोना महामारीने राज्यात थैमान घातले आहे. त्यामुळे, कराव्या लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे तर जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. त्यात ऐन भाताच्या मोसमात पडलेल्या अकाली अतिवृष्टीने वर्षभर केवळ हे एकच पीक घेणाऱ्या आदिवासींचे नुकसान केले. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व आदिवासी कुटुंबांना चार हजार रुपये (दोन हजार रुपये थेट बँक खात्यात आणि दोन हजार रुपये धान्य स्वरुपात) खावटी अनुदान देण्याचा स्तुत्य निर्णय शासनाने मार्च २०२० मध्ये घेतला. त्याअन्वये महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय ०९ सप्टेंबर २०२० निर्गमित केला. त्याचे आदिवासींनी स्वागत केले. आमच्या अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेने ठाणे-पालघर, नाशिक, रायगड इत्यादी जिल्ह्यांत प्रशासनाला सहकार्य करीत घरोघरी जाऊन योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करीत हे खावटीचे फॉर्म्स प्रत्येक कुटुंबाकडून भरून घेत आपल्याला सुपूर्द केले. मात्र, आता वर्ष उलटले तरी याबाबत काहीही हालचाल शासनाकडून झालेली दिसत नाही.
आदिवासी कुटुंबांना दोन्ही वर्षांची अनुदाने त्वरित देण्यात यावी
१४ एप्रिल २०२१ ला पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले. यावेळी पुन्हा आपण आदिवासींना दोन हजार रुपये देण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, पूर्वीचेच पैसे मिळाले नाही तर हे कधी मिळणार ? त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन वित्त विभागाकडून आदिवासी विकास विभागाला त्वरित निधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. तरी मार्च २०२० मध्ये मंजूर केलेले चार हजार रुपयांचे अनुदान सर्व आदिवासी कुटुंबांना त्वरित देण्यात यावे. त्याकरीता नेमण्यात आलेल्या सुकाणू समितीने काय केले, हे देखील जाहीर करावे. तसेच, निकषांची फार चाळणी न लावता सर्व गरजू आदिवासी कुटुंबांना दोन्ही वर्षांची अनुदाने त्वरित देण्यात यावीत, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार विनोद निकोले यांनी केली.
हेही वाचा - वसई पूर्वेस शिवभोजन केंद्र सुरू करा, शिवसेना उप-तालुकाप्रमखांची मागणी
