पालघर - रोजगारासाठी सततची भटकंती. जीवनात स्थैर्य नाही. नावावर जमीनजुमला तर नाहीच. शिवाय, जन्म नोंदणीचा दाखलाही नाही. ही परिस्थिती आहे मोखाडा तालुक्यातील डोलारा गावातील भाग्या जत्र्या कवर या ८५ वर्षीय कातकरी समाजातील आदिवासी वृद्धाची. स्वत:ची, पूर्वजांची लेखी नोंद नसणारे कवर आणि त्यांच्यासारखे कित्येक कुटुंब सीएए आणि एनआरसी कायद्याच्या कसोटीत नापास तर होणार नाहीत ना, ही भीती आहे. देशभरात सीएए आणि एनआरसीवरून वातावरण तापले आहे. यावरून राजधानी दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला. मात्र, याची पुसटशी कल्पनाही भाग्या आणि मंजुळा कवर या वृद्ध दाम्पत्याला नाही. या एकूणच परिस्थितीचा आढावा 'ईटीव्ही भारत'ने घेतला आहे.
कवर कुटुंब तीन पिढ्यांपासून डोलारा गावात वास्तव्याला आहे. पण या वास्तव्याचा ते कागदोपत्री पुरावा देऊ शकत नाहीत. फार फार तर ते आपल्या पूर्वजांची नावे सांगू शकतात. मंजुळाबाई तर निरक्षर. वय सुद्धा माहीत नसलेली ही वृद्धा जन्माची नोंद कशी काय सांगू शकणार? कवर यांच्यासारखी अनेक कुटुंब पालघर जिल्ह्यात सरकारलेखी अज्ञात म्हणून जगत आहे. सीएए आणि एनआरसीची अंमलबजावणी झाल्यास अशा कुटुंबाचे काय होणार, याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागणार आहे.
हेही वाचा - Delhi violence : ताहीर हुसेनची अखेर 'आप'मधून हकालपट्टी; हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी समाज हा रोजगारासाठी सतत भटकंती करीत असतो. हा समाज भूमीहीन, त्यांच्याकडे जन्म नोंदणीचा पुरावा नाही. गेल्या कित्येक पिढ्या या समाजाने दऱ्याखोऱ्यात, जंगलात वास्तव्य केले. पोटाची खळगी भरण्यासाठी शिक्षणही सोडले. अशा परिस्थितीत जगलेल्या या समाजाला जर भविष्यात सरकारने नागरिकत्व सिद्ध करायला लावल्यास हा समाज कागदपत्र आणणार कुठून हा प्रश्न आहे. नागरिकत्व सिद्ध करू न शकल्यास या कुटुंबाना सरकार डिटेन्शन कॅम्प मध्ये ठेवणार का? त्यांना देश सोडाला लागणार का? असे अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे.
