पालघर - नेदरलँड्सच्या रॉयल हॅस्कोनिंग डीएचव्ही या कंपनीला वाढवण बंदराच्या उभारणीपूर्व प्रक्रिया व आराखडे तयार करण्याच्या कामाचे आदेश केंद्रीय जल वाहतूक (शिपिंग) मंत्रालयाने ३० सप्टेंबरला दिले. रॉयल हॅस्कोनिंग डीएचव्हीला दिलेल्या कार्यरंभ आदेशात प्रारंभिक तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) अद्यतनित करणे, सामान्य पायाभूत सुविधांसाठी अभियांत्रिकी, खरेदी व बांधकाम (ईपीसी) करारासाठी निविदा कागदपत्रे तयार करणे, चार कंटेनर टर्मिनलसह सर्व 11 कार्गो टर्मिनलसाठी तपशीलवार आराखडा (डिझाइन) तयार करणे, अभियांत्रिकी आणि शासन व खासगी भाग धारक (पीपीपी: पब्लिक- प्रायव्हेट पार्टीसिपेशन) ऑपरेटर निवडण्यासाठी निविदा कागदपत्रे तयार करण्याचे काम देण्यात आले आहे. वाढवण बंदर उभारणीच्या हालचाली पुन्हा एकदा सुरू झाल्याने वाढवण बंदर विरोधातील संघर्ष पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. वाढवण बंदराला स्थानिकांचा तीव्र विरोध असून हे बंदर उभारू नये अशी येथील नागरिकांची भूमिका आहे.
नेदरलँड्सच्या रॉयल हॅस्कोनिंग डीएचव्हीने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) कडून पालघर जिल्ह्यातील डहाणू जवळील वाढवण येथे तयार केलेल्या महत्वाकांक्षी 65,544 कोटी रुपयांच्या प्रमुख बंदरातील सविस्तर आराखडे आणि अभियांत्रिकी कार्यान्वित करण्याचा आदेश निविदा प्रक्रियेतून मिळविला आहे. रॉयल हॅस्कोनिंग डीएचव्हीने जेएनपीटीमार्फत जाहीर केलेल्या जागतिक स्तरावरील निविदेत सर्वात कमी निविदाकार म्हणून काम करण्यासाठी सुमारे 28 कोटी बोली केली होती.
अभियांत्रिकी आराखडे तयार करण्याची जबादारी
५ फेब्रुवारीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कंपनी कायद्यांतर्गत बनविलेल्या विशेष प्रयोजन वाहनाद्वारे (एसपीव्ही) बंदरे बांधण्यासाठी 'तत्वत: मान्यता' देण्यात आली. भारतातील सर्वात मोठा सरकारी कंटेनर प्रवेशद्वाराच्या उभारणीत जेएनपीटीचा समान किंवा 50 टक्क्यांहून अधिक समभाग असण्याची शक्यता आहे. या कामांतर्गत ब्रेकवॉटरची उभारणी, रस्ते आणि रेल्वेची दळणवळणाने जोडणे, इतर सामान्य पायाभूत सुविधांचा विकास करेल तर सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलवरील मालवाहू हाताळणी खासगी कंपन्यांना आउटसोर्स केले जातील. रॉयल हॅस्कोनिंग डीएचव्हीच्या आदेशात प्रारंभिक तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) अद्यतनित करणे, सामान्य पायाभूत सुविधांसाठी अभियांत्रिकी, खरेदी व बांधकाम (ईपीसी) करारासाठी निविदा कागदपत्रे तयार करणे, चार कंटेनर टर्मिनलसह सर्व 11 कार्गो टर्मिनलसाठी तपशीलवार आराखडे आणि अभियांत्रिकी तसेच पीपीपी ऑपरेटर निवडण्यासाठी निविदा कागदपत्रे तयार करण्याची जबाबदारी आहे. या कंपनी तर्फे बंदरांची उभारणी किती खोलीवर व नेमकी कुठे होणार, बंदरात उभ्या राहणाऱ्या जहाजांना पाण्याच्या संथ प्रवाह उपलब्ध होण्यासाठी अडथळे व बंधाऱ्यांची उभारणी करणे व इतर अभियांत्रिकी आराखडे तयार करण्याची जबादारी देण्यात आल्याचे कळते.
समर्पित मालवाहतूक प्रकल्प (डीएफसी) बंदराच्या जवळून जात असून वाढवण या ठिकाणी समुद्राला २० मीटर खोलीचा लाभ घेऊन 25,000 टीईयू क्षमतेची जहाजे हाताळण्यास सोयीचे होणार आहे. या ठिकाणी 25.4 दशलक्ष टन (मेट्रिक टन) मालवाहतूक करण्यासाठी बांधले प्रस्तावित असून त्या मध्ये 9.87 दशलक्ष वीस फूट समकक्ष युनिट्स (टीईयू) चा समावेश आहे.
नेदरलँडच्या रॉयल हस्कोनिंग डीएचव्ही कंपनीला 28 कोटीचे कंत्राट
केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालयाने 30 सप्टेंबर 2020 ला नेदरलँडच्या रॉयल हस्कोनिंग डीएचव्ही या कंपनीला 28 कोटीचे कंत्राट तसेच कार्यादेशही देण्यात आला आहे. प्रस्तावित वाढवण बंदराविरोधात डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण तसेच किनारा नियमन क्षेत्र व्यवस्थापन संदर्भातील प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात न्याय प्रविष्ठ असताना उभारणीपूर्व कामाला सुरुवात झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना बंदराच्या उभारणीपूर्व प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याने बंदरविरोधी संघर्ष समितीने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. डहाणू समोरील समुद्रात मासेमारी बोटींमार्फत पोलीस बंदोबस्तात वाढवण बंदराच्या सर्वेक्षण अभ्यासाचे काम सुरू असताना स्थानिक मच्छिमारांनी त्यांचा हा प्रयत्न हाणून पाडला. अभ्यास दौऱ्याविषयी उपस्थित कर्मचाऱ्यांकडे परवानगी नसल्याने अभ्यास बेकायदा असल्याचा आरोप मच्छिमारांनी केला आहे.
वाढवण बंदर व स्थानिकांचा विरोध
केंद्रीय नौकानयन व बंदर मंत्रालयाने डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे बंदर उभारणी प्रस्तावित आहे. वाढवण बंदर हे आशिया खंडातील सर्वात मोठे बंदर तसेच जगातील सर्वोत्कृष्ट 10 बंदर अशी या बंदाराची रचना आहे. सदर बंदर बनवण्यासाठी 22 मीटर खोल समुद्रामध्ये 5000 एकराचा भराव करावा लागणार आहे. बंदर उभारणीमुळे वाढवण, वरोरा, धाकटी डहाणू, बाडापोखरण व आसपासची 14 हून अधिक गावे विस्थापित होणार असून स्थानिकांच्या जमिनी देखील घेतल्या जाणार आहेत. वाढवण बंदर हा भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील विभाग असून, येथील समुद्र हा मत्स्यबीज उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र आहे. या बंदराची उभारणी झाल्यास शेती, बागायती, डायमेकर व्यवसाय नामशेष होणार आहे. मच्छीमारी पार उध्वस्त होऊन जाणार आहे. तसेच पाच हजार एकर समुद्रात भराव टाकला जाणार असल्याने अडणारे पाणी खाड्यांतून गावात जाऊन गावंच्या गावे समुद्रात गडप होण्याची भीती इथले नागरिक व्यक्त करत आहेत. महाकाय बंदराची व्यापकता, नष्ट होणारी बागायती शेती, किनारपट्टीतील लक्षावधी तिवरीची झाडे, समुद्रातील बीजोत्पादन खडकाळ प्रदेश, मोठ्या मालवाहू बोटीच्या वर्दळीमुळे मासेमारी क्षेत्र संपुष्टात येणार असून परिसरातील जैवविविधता मासेमारीवर मोठा परिणाम होणार आहे. या वाढवण बंदर उभारणीला स्थानिक ग्रामस्थांचा आणि मच्छीमारांचा तीव्र विरोध आहे.
वाढवण बंदराचा इतिहास
22 वर्षांपूर्वी इंग्लंडमध्ये झालेल्या ‘अॅडव्हाण्टेज महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात वाढवण बंदराची प्रथम घोषणा करण्यात आली होती. 1996 ते 1998 दरम्यान या बंदराला स्थानिक पातळीवर विविध प्रकारे विरोध झाला होता. बंदराला विरोध करण्यासाठी धरणे, उपोषण, मोर्चे आणि इतर आंदोलने करण्यात आली होती आणि प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या 126 जणांना अटकही झाली होती. या बंदराला विरोध करणाऱ्या नागरिकांनी ‘वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती’ च्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिका डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे वर्ग केली. त्यानंतर सुनावणीदरम्यान प्राधिकरणाने सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून 1998 मध्ये पाच आदेश पारित केले होते. या आदेशांमुळे वाढवण बंदराची उभारणी करणे कठीण झाले होते. दरम्यान, त्याकाळी विधानभवनावर निघालेला मोर्चा आणि इतर आंदोलनांची दखल घेऊन दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना वाढवण इथं पाठवून स्थानिक जनतेचे मते जाणून घेतल्यानंतर हा बंदर प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर घेतला होता. 1998 ते 2014 दरम्यान या प्रकल्पाविषयी परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिली होती. 2014 मध्ये केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर या बंदराच्या उभारणीच्या हालचालीला पुन्हा सुरुवात झाली. न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या प्राधिकरणाने सुनावणी घेऊन 1998 मध्ये पारित केलेले पाचही आदेश कायम ठेवले. दरम्यान, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचे 2019 मध्ये निधन झाल्यानंतर त्यांच्या जागी प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नव्याने नेमणूक करण्यात आलेली नाही. त्यापलिकडे जाऊन केंद्र सरकारने डहाणू प्राधिकरण विसर्जित करून या परिसरातील पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी अन्य शासकीय प्राधिकरणाकडे सोपवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याला वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती आणि अन्य संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष -
वाढवण बंदराबाबत शिवसेना पक्ष स्थानिक जनतेसोबत राहील, असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान प्रचारादरम्यान जाहीर केले होते. आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असून त्यांच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
केंद्र सरकार सर्व कायदे धाब्यावर बसवून बंदर उभारू पाहत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला असून आता स्थानिकांनी रस्त्यावर उतरत या बंदराच्या उभारणीला विरोध करण्याचे तयारी सुरू केली आहे. केंद्राने सुरू केलेला वाढवण बंदर उभारणीचा प्रयत्न आणि त्याला होणारा स्थनिकांचा विरोध ही सर्व परिस्थिती पाहता वाढवण बंदर उभारणी विरोधी संघर्ष आता आणखी वाढण्याची चिन्ह आहेत.
