पालघर: सातपाटी येथील मच्छीमारांना भेडसावत असणाऱ्या समस्यांबाबत 2019 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी सातपाटी येथे भेट देऊन मच्छीमारांच्या समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्या समस्या अजूनही जैसे थे असल्याने सातपाटी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था व सातपाटी फिशरमेन सर्वोदय सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis यांची प्रलंबित प्रश्नसंबंधी भेट घेऊन या समस्यांचे त्यांना स्मरण करून देण्यात आले आहे.
संबंधी निवेदन सातपाटी हे महाराष्ट्रातील प्रमुख मासेमारी बंदर असून येथील मच्छीमार निर्यात क्षम मासळीचे मत्स्योत्पादन घेतात. सद्यस्थितीत सातपाटी परिसरात तीनशे ते साडेतीनशे लहान मोठ्या मासेमारी नोका कार्यान्वित आहेत. मात्र या बंदरात अनेक वर्षापासून विविध समस्या भेडसावत आहेत. याकडे कोणतेही सरकार लक्ष देत नाही. अनेक कुटुंबाच रोजगार हा मासेमारी व्यवसायावर चालत आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी या संघटनेने उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली व खालील मागण्या मान्य करणे संबंधी निवेदन देण्यात आले आहे.
संघटनांकडून मागणी सातपाटी जेटीच्या सभोवती नौकानयन मार्गात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचलेला आहे. तो गाळ काढण्यात यावा व कमीत कमी रॉयल्टी आकारून सदर गाळ काढण्यास परवानगी मिळावी, अशा प्रकारची मागणी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सुसज्ज मासळी बाजार उभारण्यासाठी नव्याने आराखडा तयार करून निधी उपलब्ध करून द्यावा. सातपाटी समुद्री धूप प्रतिबंधक बंधारा सीडब्ल्यूआरएस खडकवासला यांनी सातपाटी किनारपट्टी व समुद्र स्थितीचा केलेल्या अभ्यासानुसार CWRS तंत्रज्ञानाद्वारे बंधाऱ्याचे आराखडे तयार करून समुद्री धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्याची निर्मिती करावी. राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोका निवारण यंत्रणा अंतर्गत भूमिगत विद्युत वाहिनी प्रकल्प मत्स्य व्यवसाय तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीने मच्छीमार जेटी आणि किनारपट्टी भागात विस्तारीकरण करावे.
स्वतंत्र अंमलबजावणी विभाग वादळ, वारा, निवारा केंद्राची निर्मिती करावी. केंद्रशासन मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल इंजिनिअरिंग अँड ट्रेनिंगचे उपकेंद्र स्थापन करणे, त्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे. केंद्र सरकार ला शिफारस करणे, डिझेल परतावा नियमित मिळण्यासाठी निधीची तरतूद करणे, बेकायदेशीर पर्ससीन व एलईडी पद्धतीने होणारी मासेमारी रोखणे व प्रभावि कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी विभाग निर्माण करावा. मत्स्य जतन संवर्धन करण्यासाठी तसेच वादळी हवामानात मच्छीमारांची जीवित व आर्थिक हानी रोखण्यासाठी मासेमारी बंदी कालावधी वाढविणे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट पश्चिम किनारपट्टीवर राज्यांची समन्वय साधून मासेमारी बंदी कालावधी वाढविण्यासाठी केंद्र शासनास शिफारस करणे, सातपाटी मत्स्य बंदराची उभारणी करणे, या विविध मागण्यांसाठी सातपाटी येथील दोन्ही संघटनानी माजी राज्यपाल राम नाईक यांच्या मध्यस्थीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन प्रलंबित समस्या मार्गी लावाव्यात यासाठी निवेदन देण्यात आले. यावर पुढल्या दोन आठवड्यात या समस्यांची माहिती घेऊन संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन हे प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. यावेळी माजी राज्यपाल राम नाईक, राजेंद्र मेहर, रवींद्र म्हात्रे, मुकेश मेहेर व केदारनाथ म्हात्रे उपस्थित होते.
