पालघर - जिल्ह्यातील शासकीय व निमशासकीय लिपीकांच्या विविध मागण्यांसाठी लिपीक हक्क परिषद आयोजित करण्यात आली होती. शासन स्तरावर काम करणाऱ्या शासकीय व निमशासकीय लिपीकांना विविध समस्या भेडसावत आहेत. गेली अनेक वर्षे त्यांच्या अनेक समस्यांची व मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर पालघर जिल्हा लिपिक संवर्गीय हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.
परिषदेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष सुर्यकांत इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही परिषद पालघर पंचायत समिती सभागृह येथे पार पडली. या परिषदेस विजय बोरसे, उमाकांत सूर्यवंशी, शिवाजी खांडेकर, श्रीकांत गायकवाड, विजय धोत्रे, संजय कडाळे, राजू रणवीर, प्रसाद संखे, भूषण तरे व वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील सुनील पाटील, सतीश मांडवेकर आदींनी मार्गदर्शन केले.
शासनाने सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी दूर कराव्या, सातव्या वेतन आयोगात लिपीकांसाठी वेतन सुधारणा करावी. मंत्रालयापासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत कार्यरत असलेल्या लिपिकांचे वेतन एक समान असावे, समान पदनाम असावे. त्यांच्या पदोन्नतीचे टप्पे एक समान असावे, जून्या कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करावी. लिपिकांना नियमित प्रशासकीय प्रशिक्षण देण्यात यावे, सुधारित आकृतिबंध रद्द करून सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरावी, या मागण्या लिपिक संवर्ग परिषदेच्या माध्यमातून शासन दरबारी मांडण्याचे ठरले. जिल्ह्यातील सर्व लिपिकांची या परिषदेस संमती दिली आहे.
