पालघर - जिल्ह्यातील आदिवासी, शेतकरी, मच्छीमार, भूमिपुत्रांना उध्वस्त करणारे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प, मुंबई-वडोदरा एक्स्प्रेस वे, वाढवण बंदर, नवघर अलीबाग मल्टिमोडल कॉरिडोर, सागरी महामार्ग, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, MMRDA विकास आराखडा आदी विनाशकारी प्रकल्प रद्द करा, या मागणीसाठी 'भूमिपुत्र बचाव आंदोलन'कडून पालघर तहसीलदार कार्यालयावर धिक्कार मोर्चा काढण्यात आला.
विनाशकारी प्रकल्प चले जावच्या घोषणा देत, या मोर्चात मोठ्या संख्येने आदिवासी, शेतकरी, भूमिपुत्र महिला, मुले सहभागी झाली होते. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही आपल्या हक्काची जमीन या विनाशकारी प्रकल्पांना देणार नाही, असा इशारा यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाला दिला.
पालघर जिल्ह्यात मागील २ वर्षात विकासाच्या नावाखाली अनेक विनाशकारी प्रकल्प येऊ घातले आहेत. मात्र, या प्रकल्पांमुळे येथील स्थानिक भूमीपुत्रांच्या विकासाऐवजी त्यांचे मोठ्या प्रमाणात बेदखलीकरण होणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्र ज्याला संविधानिक संरक्षण आहे, ते संपुष्टात येऊन आदिवासी जंगल, जमीन, पाण्यापासून बेदखल होणार आहेत. तसेच आजवर झालेल्या प्रकल्पांचा येथील भूमिपुत्रांना फायदा झाला नाही. तर पुढेही होणार नाही. प्रकल्पामुळे येथील पर्यावरणाचा व जैवविविधतेचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होणार आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई-वडोदरा एक्स्प्रेस वे यांसारखे प्रकल्प लादण्यात येत असताना पेसा कायद्याचे उल्लंघन शासन वारंवार करत आहे. ग्रामसभांचे ठराव या प्रकल्पांविरोधात असूनही हे ठराव डावलून दडपशाहीच्या मार्गाने सर्व प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होत आहे. या प्रकल्पांना येथील स्थानिकांचा तीव्र विरोध असून, हे प्रकल्प रद्द करावे, अशा मागणीचे निवेदन यावेळी तहसीलदारांना देण्यात आले.
