पालघर - सर्वोच्च न्यायालय व महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगामार्फत आलेल्या निर्देशानुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या रद्द व रिक्त झालेल्या पालघर जिल्हा परिषदेतील सदस्य पदांच्या आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. या आरक्षण सोडतीमध्ये 10 जागांपैकी 8 जागा या सर्वसाधारण महिलांकरीता राखीव ठेवण्यात आल्या व सोडत काढलेल्या 2 जागावर सर्वसाधारण प्रवर्गाचे आरक्षण पडले. या आधीच्या 5 जागा या महिलांसाठी राखीव होत्या. त्या सर्वसाधारण गटासाठी आधीच राखीव ठेवल्या गेल्या आहेत. पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली नियोजन भवन येथे ही आरक्षण सोडत पार पडली.
पालघर जिल्हा परिषद 15 जागांचे आरक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पालघर जिल्हा परिषदेच्या रिक्त झालेल्या 15 जागांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यात सर्वसाधारण 7 गटासाठी तलासरी तालुक्यातील उधवा, डहाणू तालुक्यातील सरावली वनई, विक्रमगड तालुक्यातील आलोंडे, मोखाडा तालुक्यातील आसे, वाडा तालुक्यातील मोज, मांडा असे आरक्षण जाहीर झाले. तर अन्य 8 जागांसाठी सर्वसाधारण स्त्रीयांसाठीचे आरक्षण डहाणू तालुक्यातील कासा, बोर्डी, मोखाडा तालुक्यातील पोशेरा, वाडा तालुक्यातील गारगाव, पालसई, आबिटघर तर पालघर तालुक्यातील सावरे-एम्बूर आणि नंडोरे-देवखोप जाहीर करण्यात आले आहे.
पालघर जिल्हा परिषदेतील पक्षीय बलाबल
जिल्हापरिषदेच्या एकूण 57 सदस्यांपैकी शिवसेनेकडे 18, राष्ट्रवादी 14, भाजप 12, माकप 5, ब.वि.आ. (बहुजन विकास आघाडी) 4, अपक्ष 3 तर काँग्रेस 1, असे बलाबल असून महाआघाडीची सत्ता जिल्हापरिषदेवर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने 15 रिक्त झालेल्या जागांपैकी राष्ट्रवादी 7, भाजप 4, शिवसेना 3 व 1 सिपीएमच्या सदस्यांना फटका बसला होता. या 15 जागांसाठी होणारी निवडणूक शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, बविआ अश्या महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप अशी रंगण्याची चिन्हे असून भाजपने 15 ही जागांवर आपले उमेदवार उभे करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. सध्या राज्य पातळीवर महाविकास आघाडीला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपकडून एकही संधी सोडली जात नसल्याने या निवडणुकीत भाजपच्या चारही जागा जिंकून जिल्ह्यात भाजपला मोठे खिंडार पाडण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून मोर्चेबांधणीला सुरुवात करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - विरार पोलिसांनी आवळल्या सोनसाखळी चोरांच्या मुसक्या
