नाशिक - केंद्र सरकारने खरेदी केलेला मका शेतकऱ्यांना परत घेऊन जाण्याचा अजब फतवा सरकारने काढला आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या सटाणा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन केले. तसेच आठ दिवसात मकाचा मोबदला मिळाला नाही तर आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.
केंद्र सरकारने सहा महिन्यापूर्वी ऑनलाईन पद्धतीने मका खरेदी केला. खरेदीचे उद्दिष्ठ पूर्ण झाल्याने ऊर्वरित शेतकऱ्यांजवळील मका शिल्लक होता. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांनी ऑफलाईन पद्धतीने मका शासनाला द्यावा, असे आवाहन खासदार सुभाष भामरे यांनी केले. त्यानंतर सटाणा तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला मका दिला. मात्र तीन महिने उलटूनही मकाचा मोबदला मिळाला नाही. उलट केंद्र सरकारने एक पत्रक काढून शेतकऱ्यांना मका परत नेण्याचे सांगण्यात आले. शिवाय त्याचा मोबदलाही देण्याचे नाकारण्यात आले. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयाच्या आवारातील पाण्याची टाकीवर चढून आंदोलन केले आणि मोबदला मिळाला नाही तर आत्मदहनाचा इशारा दिला.
खासदार सुभाष भामरे जबाबदारी घेणार काय ?
खासदार सुभाष भामरेंच्या आवाहनानंतर शेतकऱ्यांनी मका विक्रीसाठी नेला. जवळपास तीन महिने खरेदी केलेला मका तिथेच पडून राहिला. शिवाय शेतकऱ्यांना त्याचा मोबदलाही मिळाला नाही. त्यामुळे या प्रकाराची जबाबदारी सुभाष भामरे घेणार काय आणि केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांना मोबदला मिळवून देतील काय, असा सवाल शेतकरी करित आहे.
कृषी कायदे फोल ठरणार ?
एकीकडे सुधारित कृषी कायदे लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना हमखास हमीभाव मिळेल, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार देत आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकार खरेदी केलेल्या शेतमालाचा मोबदला न देता शेतमाल परत नेण्याचे सांगत आहे. या घटनेवरून कृषी कायद्यांविषयी शेतकऱ्यांच्या मनातील शंकेला अधिक चालना मिळत आहे.
