मनमाड (नाशिक) Truck Driver Strike: केंद्र शासनाने वाहनचालकासाठी केलेल्या कायद्याला टँकर, ट्रक चालकांनी विरोध केला असून या सर्व टँकर चालकांनी आजपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. (Truckers Association) मनमाड येथील इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडेन गॅस या कंपनीच्या जवळपास 2000 पेक्षा जास्त टँकर चालकांनी या संपात सहभाग नोंदवला आहे. यामुळे उत्तर महाराष्ट्रसह इतर 13 जिल्ह्यात इंधन तुटवडा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने हा कायदा करू नये; अन्यथा याचे वाईट परिणाम भोगावे लागतील असेही आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले आहे.
इंधनाचा तुटवडा जाणवणार: केंद्र सरकारने वाहन चालकासाठी केलेल्या नवीन कायद्यामुळे ट्रक, टँकरसह सर्वच वाहन चालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. हा कायदा अन्याय कारक असल्याचा आरोप करत मनमाडच्या पानेवाडी, नागपूर परिसरात असलेल्या इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडेन गॅस कंपनीतून इंधन आणि गॅस सिलेंडरची वाहतूक करणाऱ्या सुमारे 2 हजार पेक्षा जास्त टँकर आणि ट्रक चालकांनी आजपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले. या संपामुळे ऑइल कंपन्याच्या प्रकल्पातून राज्यातील वेगवेगळ्या भागातील पेट्रोल पंपावर केला जाणारा पेट्रोल, डिझेलसह गॅस सिलेंडरचा पुरवठा ठप्प झाला आहे. संप जास्त लांबल्यास पंपावर इंधन टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हा कायदा जाचक आहे, तो त्वरित मागे घ्यावा अशी मागणी संपकऱ्यांनी केली आहे.
नवीन कायद्यात काय आहे तरतूद: केंद्र शासनाने नुकताच भारतीय न्याय संहिता 2023 कायदा लागू केला असून त्यात अपघातानंतर ट्रकचालक घटनास्थळावरून पळून गेल्यास 10 वर्षे कारावास आणि 5 लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे देशभरातील ट्रक, टँकरसह सर्वच वाहन चालकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून हा कायदा अति कठोर आणि अन्याय कारक असल्याचं वाहन चालकांचं म्हणणं आहे.
विविध राज्यातील ट्रकचालक संपात सहभागी: केंद्र सरकारच्या नवीन मोटार वाहन कायद्याबाबत ट्रकचालकांमध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे. या कायद्याला देशभरातील ट्रकचालकांकडून विरोध होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे याचे पडसाद हरियाणा, पंजाब सारख्या राज्यात अधिक प्रमाणात उमटताना पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे विविध राज्यातील ट्रकचालक आपले ट्रक रस्त्यावर उभे करून निघून जात आहेत. त्याचबरोबर सरकारने या कायद्यात तात्काळ सुधारणा करावी अशी मागणी केली जात आहे. अन्यथा त्याचा परिणाम देशभर दिसून येईल असा इशारा देखील ट्रकचालक संघटनांकडून देण्यात आला आहे.
हेही वाचा:
