नाशिक: राज्य सरकारकडून प्रत्येक विभागात शासन आपल्या दारी हा उपक्रम राबवला जात आहे. नाशिकला होणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच अजित पवार यांच्या सह अनेक मंत्री उपस्थित राहणार आहेत, या कार्यक्रमाची जोरदार तयारी करण्यात येत आहे. राज्य सरकारसाठी शासन आपल्या दारी हा अत्यंत प्रतिष्ठेचा कार्यक्रम आहे, पावसाळ्यात गर्दी जमवण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती असलेल्या डोंगरी वस्तीगृह मैदानावर हा मेळावा पार पडणार आहे.
13 हजार लाभार्थींची यादी : त्यासाठी सर्व विभागांवर संबंधित लाभार्थी आणण्याचे उद्दिष्ट असून त्यात महानगरपालिकेवर 10 हजार लाभार्थ्यांना कार्यक्रम स्थळी आणण्यासाठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, त्यात समाज कल्याण विभाग,महिला व बालकल्याण विभागासह विविध विभाग गर्दी जमवण्याच्या कामाला लागले आहेत,खास करून महिला बचत गट, कौशल्य प्रशिक्षण लाभार्थी,फेरीवाले,पीएम स्वनिधीचे लाभार्थी, घरकुल योजनेचे लाभार्थी, दिव्यांग असे मिळून जवळपास 13 हजार लाभार्थींची यादी महानगरपालिकेने तयार केली आहे,
लाभार्थ्यांकडून प्रतिसाद नाही : या सर्वांना कार्यक्रम स्थळी आणण्यासाठी बल्क मेसेज पाठवले जात आहेत, तसेच त्यांचे फोन नंबर काढून त्यांना फोनही केले जात आहे. परंतु बहुतांश संबंधित लाभार्थ्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने पालिकेची यंत्रणा अस्वस्थ झाली आहे, अपेक्षित गर्दी न झाल्यास काय करायचे असा प्रश्न आता यंत्रणेसमोर उभा राहिला आहे..
75 हजार लाभार्थीं एकाच छताखाली : विविध योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील किमान 75 हजार लाभार्थ्यांना एका छताखाली शासकीय निर्धारित शुल्कात 200 हून अधिक वेगवेगळ्या योजनांचा कमीत कमी कागदपत्रे आणि जलद मंजुरी अशा पद्धतीने लाभ प्रत्यक्ष स्वरूपात घेता येईल।
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला फटका : शासन आपल्या दारी उपक्रम शहरात होणार असून,जिल्हाभरातील लाभार्थींच्या वाहतुकीसाठी एसटीच्या 400 तर शहरासाठी सिटीलींकच्या 117 बसेस दिमतीला असणार आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडण्याची चिन्हे असून शासनाच्या इव्हेंटला गर्दी जमवण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरले जाणार आहे, लाभार्थ्यांच्या गर्दीसाठी प्रत्येक तालुक्यातून 25 ते 30 बसेचे नियोजन करण्यात आले आहे, शनिवारी सकाळी 9 वाजेपासून कार्यक्रम संपेपर्यंत सिटी लिंकच्या 250 पैकी फक्त 133 बसेस प्रवासी वाहतुकीसाठी असतील, त्यामुळे विद्यार्थी तसेच कामगार वर्गाला याचा फटका बसणार आहे.
Maharashtra Cabinet Expansion : खातेवाटपासाठी जोर; विस्तार रखडणार?