नाशिक - केंद्र व राज्य सरकारने 20 एप्रिलपासून उद्योग सुरू करण्यास परवानगी दिल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यातील सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील अनेक उद्योग सुरू झाले आहे. मात्र, गेल्या महिनाभरात झालेल्या नुकसानीसाठी सरकारने विशेष पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणीही आता उद्योजकांकडून करण्यात येत आहे.
आर्थिक व्यवस्थेला चालना मिळावी, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने 20 एप्रिलपासून उद्योग सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. या परवानगीनंतर राज्यातील अनेक लघुउद्योग सुरू झाले आहे. यातच नाशिकमधील सातपूर आणि अंबड या जिल्ह्यातील मोठ्या औद्योगिक वसाहतींंतील कारखाने सुरू करण्यात आले आहे. नाशिकमधील HAL, हिंदुस्थान ग्लास, जिंदाल, DTK इप्कोस, रिलायबल, निलय अशा अनेक कपन्यांनी आपले कामकाज काही प्रमाणत सुरू केले आहे. शासनाकडून ज्या अटी-शर्तींच्या अधीन राहून कारखाने चालू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, ते सर्व नियम या कंपन्यांमध्ये पाळले जात आहेत.
गेल्या महिन्याभरात झालेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक कंपन्याचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यामुळे सरकारने काही प्रमाणात का होईना औद्योगिक वसाहतीसाठी अर्थसाहय्य करण्याची मागणी उद्योजकांकडून करण्यात येत आहे.
एमआयडीसीने घालून दिलेले मर्यादित कामगार, सोशल डिस्टंसिंग या सर्व नियमांचे पालन करत जिल्ह्यातील काही उद्योग सुरू आहे. मात्र, जिल्ह्यातील मदर इंडस्ट्री म्हणून ओळखल्या जाणऱ्या महिंद्र अँड महिंद्रा, बॉश यांसारख्या मोठ्या कंपन्या बंद आहेत. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीला काही प्रमाणात चालना मिळाली असली तरी हे बडे उद्योग सुरू होणे आवश्यक आहे. अनेक कंपन्यांचा कच्चा माल मुंबई पुण्याहून येतो. त्यामुळे या सुरू झालेल्या कंपन्यांमधील उपलबध कच्चा माल संपल्यानंतर मुंबई-पुण्यातील कंपन्या सुरू झाल्याशिवाय पुढे चालू शकत नाही. त्यामुळे संपूर्ण लॉकडाऊन निघाल्याशिवाय उद्योग क्षेत्र पूर्णतः सुरू होऊ शकत नाही. उद्योग क्षेत्राला अटी-शर्तींवर कारखाने सुरू करण्यासाठी दिलेले परवाने हे काही दिवसांचेच समाधान असणार आहे.
