नाशिक - महानगरपालिकेच्या महापौर पदासाठी बुधवारी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. मागच्या वेळी नाशिकचे महापौर पद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होते. आता हे आरक्षण वगळून अन्य प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडत निघणार आहेत. पालिकेतील सत्ता राखण्याचे आवाहन भाजपसमोर असल्याचे बोलले जात आहे. राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र आल्यास भाजपच्या अडचणीत वाढ होईल असे बोलले जात आहे.
नाशिक शहरासह राज्यातील २७ महानगरपालिकेच्या महापौर पदाची वाढीव मुदत दिनांक १५ डिसेंबरला संपत आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या महापौर पदाची मुदत १५ सप्टेंबरला संपुष्टात आली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विद्यमान महापौर रंजना भानसी यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. गेल्या वेळेस महापौरपदाची आरक्षण हे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होते. शहराच्या पंधराव्या महापौर म्हणून रांजना भानसी यांची १५ मार्च २०१७ ला निवड झाली होती. निवडीच्या वेळी नाशिकचे महापौर पद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होते. आता हे आरक्षण वगळून अन्य प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडत निघणार आहेत.
हेही वाचा - कांदा व्यापारी केंद्रीय अन्न, औषध विभागाच्या रडारवर; नाशकात तपासणी सुरू
नवीन महापौरांच्या निवडणुकीपूर्वी महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत काढण्याची प्रक्रिया नगर विकास विभागाने सुरू केली आहे. १३ नोव्हेंबर ला मंत्रालयात दुपारी तीनला सोडत काढण्यात येणार असल्याचे पत्र नगर विकास विभागाचे सचिव सचिन सहस्रबुद्धे यांना मिळाले आहे. या सोडत सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृहनेते आणि विरोधी पक्ष नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आला आहे.
हेही वाचा - नाशकात कांदा व्यापाऱ्यांवर आयकर विभागाच्या धाडी
नाशिक महानगरपालिकेत भाजपचे ६६ नगरसेवक असून सरोज आहिरे यांच्या राजीनाम्यानंतर संख्या ६५ झाली आहे. विजया साठीची मॅजिक फिगर ६१ असून सद्यस्थितीत भाजपाला सत्तेमध्ये कोणतीही अडचण दिसत नसली, तरी माजी आमदार बाळासाहेब सानप शिवसेनेत गेल्यामुळे त्यांच्या भाजपतील समर्थक नगरसेवकांनी बंडखोरी केल्यास मोठा फटका बसू शकतो असे म्हटले जात आहे.
राज्यात शिवसेना व काँग्रेस राष्ट्रवादी यांची एकत्रित सत्ता आल्यास त्याचे परिणाम नाशिक महानगरपालिकेतील महापौर निवडणुकीत होऊ शकतील. यामुळे भाजपच्या महापौर पदा साठी अडचणी वाढू शकतील असे सांगण्यात येत आहे.
