नाशिक - गेल्या सहा महिन्यांपासून विधान परिषदेत १२ आमदारांच्या नियुक्त्या लांबविल्यावरून महाविकास आघाडी व राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्यात शीतयुद्ध सुरू असून आता नाशिकचे सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी उच्च न्यायालयात राज्यपालांविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडल्या आमदारांच्या नियुक्त्या
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या तीन पक्षांची महाविकास आघाडी स्थापन करत सत्तेवर आले. तेव्हापासून राज्यपालांविरुद्ध आघाडी सरकार असा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. अशात महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्याकडे केली. परंतु राज्यपालांनी अद्यापही त्या नावांवर शिक्कामोर्तब केलेले नाही. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून आमदारांच्या नियुक्त्या रखडल्याने घटनात्मक पदाचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप करत फ्रावशी एज्युकेशन सोसायटीचे व्यवस्थापकीय संचालक व सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. बिहारमध्ये निवडणुका पार पडल्यानंतर ४८ तासांमध्ये विधान परिषदेवर नियुक्त्या जाहीर करण्यात आल्या होत्या परंतु महाराष्ट्रात मात्र राज्यपालांनी सहा महिने उलटूनही नियुक्त्या जाहीर केल्या नाहीत असे त्यांनी म्हटले आहे.
'राज्यपालांचे घटनेला धरून काम नाही'
राज्यपाल हे पद घटनेपेक्षा मोठे नाही. व्यक्ती ज्या पदावर काम करत आहे, त्या पदाला व्यक्तिगत किंवा कुठल्याही पक्ष, संस्थेची भूमिका नसावी हा नियम आहे, परंतु महाराष्ट्रात घटनेला धरून राज्यपालपदाचे काम होत नसल्याची खंत असून, यातून महाराष्ट्र मागे पडत आहे. तज्ज्ञांची नियुक्ती विधानसभेवर केली जाते. त्यांची नियुक्ती जाहीर करून न्याय मिळाला पाहिजे. त्यामुळे निर्णय लवकर व्हावा यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याचे रतन लथ यांनी सांगितले.
आमदारकीसाठी 'या' नावांची शिफारस
शिवसेनेच्या कोट्यातून नाशिकचे जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, सिनेअभिनेत्री ऊर्मिला मातोंडकर, नितीन बानगुडे-पाटील, चंद्रकांत रघुवंशी, काँग्रेसच्या कोट्यातून प्रवक्ते सचिन सावंत, रजनी पाटील, मुजफ्फर हुसेन, अनिरुद्ध बनकर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातून माजी मंत्री एकनाथ खडसे, यशपाल भिंगे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी, प्रसिद्ध गायक आनंद शिंदे यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आलेली आहे.
