नाशिक : महानगरपालिका मुख्यालय राजीव गांधी भवनातील म्युन्सिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या कार्यालयास लावलेले टाळे न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांच्या उपस्थितीत काढण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने तब्बल नऊ महिन्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशान्वये कार्यालयाचा ताबा शिवसेना प्रणित म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुधाकर बडगुजर (ठाकरे गट) यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.
कार्यालयावर बेकायदेशीर ताबा : शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता. त्यानंतर संघटनेच्या सर्वसाधारण सभेत अध्यक्षपदी बडगुजर यांची निवड करण्यात आली होती. मात्र, शिंदे गटाने सरकारवाडा पोलिसांकडे कार्यालयाचा ताबा बेकायदेशीरपणे घेतल्याची तक्रार दिली होती. त्यानंतर 24 ऑक्टोबर 2022 रोजी संस्थेचे कार्यालय सील केले होते.
न्यायालयाने दिले आदेश : पोलीस प्रशासनाची ही कारवाई एकतर्फी असल्याचे बडगुजर यांनी सांगत या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर पोलिसांनी कलम 145 रद्द करीत आदेश मागे घेत असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने बडगुजर यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड योग्य ठरवत कार्यालय संघटनेला देण्याचे आदेश दिले आहेत.
शिंदे गटाला मोठा धक्का : न्यायालयाच्या निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासनाने सरकारवाडा पोलिसांना पत्र देत कार्यालय शिवसेना प्रणित म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेकडे देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी कार्यालयाचे सील काढत हे कार्यालय ठाकरे गटाकडे हस्तांतरित केले आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
पालकमंत्र्यांनी आणला होता दबाव : पालकमंत्री दादा भुसे यांनी शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील पालिका कार्यकर्त्यांवर दबाव आणून पोलिसांच्या मदतीने कार्यालय सील केले होते. यानंतर आम्ही उच्च न्यायालयात जाऊन आमच्यावर झालेल्या अन्यायाची तक्रार केली. त्यानंतर न्यायालयाने पोलीस प्रशासनावर ताशेरे ओढले. त्यानंतर पोलिसांनी कारवाईचे आदेश मागे घेत आम्हाला न्याय दिल्याचे बडगुजर यांनी म्हटले आहे.
