ETV Bharat / state

OBC Reservation Issue : न्यायालायाने दिलेला निर्णय अत्यंत क्लेशदायक - छगन भुजबळ

फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) म्हणतात मी सपोर्ट करत आहे, मात्र त्यांचेच लोक कोर्टात जात आडकाठी आणत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ ( NCP Leader Chhagan Bhujbal ) यांनी केला आहे. ओबीसी आरक्षण टिकावे, यासाठी विरोधीपक्षासह सर्वांशी चर्चा करणार असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. आरक्षण स्थगितीच्या ( Reservation Postponement Decision ) निर्णयानंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते.

मंत्री छगन भुजबळ
मंत्री छगन भुजबळ
author img

By

Published : Dec 12, 2021, 4:05 PM IST

Updated : Dec 12, 2021, 5:14 PM IST

नाशिक - ओबीसी आरक्षणासंदर्भात ( OBC Reservation Issue ) राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाला न्यायालयाने दिलेली स्थगितीचा निर्णय क्लेशदायक आहे. धुळ्याचे वाघ, गवळी नावाचे कोणीतरी न्यायालयात जाऊन हा प्रश्न लावून धरत असून ते भाजपाचे सेक्रवटरी आहे. फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) म्हणतात मी सपोर्ट करत आहे, मात्र त्यांचेच लोक कोर्टात जात आडकाठी आणत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ ( NCP Leader Chhagan Bhujbal ) यांनी केला आहे. ओबीसी आरक्षण टिकावे, यासाठी विरोधीपक्षासह सर्वांशी चर्चा करणार असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. आरक्षण स्थगितीच्या ( Reservation Postponement Decision ) निर्णयानंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते.

माहिती देतांना मंत्री छगन भुजबळ

'न्यायालयाला विनंती आहे की आम्हाला वेळ द्या'

ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न करत आहोत. भारत सरकारकडे इंमपेरिकल डाटा मागत आहोत. आम्ही हा डाटा गोळा करायच ठरवल असून निवडणुका जवळ आल्या आहेत, आयोग ही नेमला आहे. निवडणूका होऊ घातल्या आहेत त्या होतील. मात्र २७ टक्के आरक्षणाशिवाय त्या निवडणूका होणार नाही. आमची न्यायालयाला विनंती आहे, की आम्हाला वेळ द्या. आम्ही वकील दिले आहेत. ओबीसी आरक्षण हाणून पाडण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. वकिलांशी चर्चा करून १३ डिसेंबरल‍ काय करता येईल ते बघू. पण हे राजकीय षडयंत्र असल्याचे मला शंभर टक्के वाटत आहे. भाजपा नेते बावनकुळे ओबीसीच नुकसान करत आहे. फडणवीसांशी बोलून आम्ही चर्चा करू. तुम्ही कोर्टबाजी करणाऱ्यांना का थांबवत नाही, असे विचारणार असून मुंबईत जाऊन याबाबत सर्वांशी चर्चा करुन मार्ग काढू, असे भुजबळ यांनी सांगितले. इंमपेरिकल डाटा जमा करण्यासाठी राज्याला वेळ द्यावा, मात्र तो पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आलेल्या आहेत. त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून ५० टक्क्यांच्या आतमध्ये तसेच एसी (SC) आणि एसटी (ST) यांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता आम्ही ओबीसी वर्गाला आरक्षण दिले होते. यासाठी मागासवर्गीय आयोग देखील नेमला होता. मात्र आजचा आलेला निर्णय हा दुर्दैवी असल्याचेही छगन भुजबळ म्हणाले.

हेही वाचा - राहुल गांधी यांच्या दौऱ्यावेळीही हे सरकार कलम 144 लावणार का..? - ओवैसी

नाशिक - ओबीसी आरक्षणासंदर्भात ( OBC Reservation Issue ) राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाला न्यायालयाने दिलेली स्थगितीचा निर्णय क्लेशदायक आहे. धुळ्याचे वाघ, गवळी नावाचे कोणीतरी न्यायालयात जाऊन हा प्रश्न लावून धरत असून ते भाजपाचे सेक्रवटरी आहे. फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) म्हणतात मी सपोर्ट करत आहे, मात्र त्यांचेच लोक कोर्टात जात आडकाठी आणत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ ( NCP Leader Chhagan Bhujbal ) यांनी केला आहे. ओबीसी आरक्षण टिकावे, यासाठी विरोधीपक्षासह सर्वांशी चर्चा करणार असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. आरक्षण स्थगितीच्या ( Reservation Postponement Decision ) निर्णयानंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते.

माहिती देतांना मंत्री छगन भुजबळ

'न्यायालयाला विनंती आहे की आम्हाला वेळ द्या'

ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न करत आहोत. भारत सरकारकडे इंमपेरिकल डाटा मागत आहोत. आम्ही हा डाटा गोळा करायच ठरवल असून निवडणुका जवळ आल्या आहेत, आयोग ही नेमला आहे. निवडणूका होऊ घातल्या आहेत त्या होतील. मात्र २७ टक्के आरक्षणाशिवाय त्या निवडणूका होणार नाही. आमची न्यायालयाला विनंती आहे, की आम्हाला वेळ द्या. आम्ही वकील दिले आहेत. ओबीसी आरक्षण हाणून पाडण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. वकिलांशी चर्चा करून १३ डिसेंबरल‍ काय करता येईल ते बघू. पण हे राजकीय षडयंत्र असल्याचे मला शंभर टक्के वाटत आहे. भाजपा नेते बावनकुळे ओबीसीच नुकसान करत आहे. फडणवीसांशी बोलून आम्ही चर्चा करू. तुम्ही कोर्टबाजी करणाऱ्यांना का थांबवत नाही, असे विचारणार असून मुंबईत जाऊन याबाबत सर्वांशी चर्चा करुन मार्ग काढू, असे भुजबळ यांनी सांगितले. इंमपेरिकल डाटा जमा करण्यासाठी राज्याला वेळ द्यावा, मात्र तो पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आलेल्या आहेत. त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून ५० टक्क्यांच्या आतमध्ये तसेच एसी (SC) आणि एसटी (ST) यांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता आम्ही ओबीसी वर्गाला आरक्षण दिले होते. यासाठी मागासवर्गीय आयोग देखील नेमला होता. मात्र आजचा आलेला निर्णय हा दुर्दैवी असल्याचेही छगन भुजबळ म्हणाले.

हेही वाचा - राहुल गांधी यांच्या दौऱ्यावेळीही हे सरकार कलम 144 लावणार का..? - ओवैसी

Last Updated : Dec 12, 2021, 5:14 PM IST

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.