नाशिक - अफजलखानचा कोथळा काढायला निघालेली शिवसेना ढोकळा खाऊन परतली असल्याचा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी शिवसेनेला लगावला. भाजपच्या नावाने विरोध करणारी शिवसेना सत्तेसाठी लाचार होऊन पुन्हा भाजपसोबत गेली. हे युती सरकार देशातील संविधानाचे महत्त्व कमी करून मनुवादाचा पुरस्कार करत आहे. त्यामुळे या निर्दयी सरकारला हटवण्याची संधी आहे ती वाया घालवू नका, असे आवाहन मलिक यांनी केले. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे उमेदवार समीर भुजबळ यांच्या प्रचारार्थ शुक्रवारी नाशिकच्या नानावलीत येथे सभा पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी नवाब मलिक म्हणाले, की देशातील हुकूमशाही आणि जुलमी सरकारला उलथवून लावण्याची ताकद केवळ सर्वसामान्य जनतेच्या मतांमध्ये आहे. त्यामुळे लोकशाही आणि संविधान वाचण्यासाठी या जुलमी सरकारला हटवा. की काळा पैशाच्या विरोधात आवाज भाजपने उठवला आणि आघाडी सरकारला बदनाम करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी अनेक आश्वासने देऊन अच्छे दिनाचे खोटे स्वप्न जनतेला दाखविण्यात आले. मात्र, पाच वर्षात ते सर्व फोल ठरले. देशातील तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, रोजगार मिळण्यापेक्षा गेल्या ४५ वर्षांत वाढली नसेल एवढी बेरोजगारी मोदी सरकारच्या काळात झाली. कम्युनिकेशन क्षेत्रातील भारतातील बीएसएनएल कंपनीला मोडीत काढली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
हे युती सरकार देशातील संविधानाचे महत्त्व कमी करून मनुवादाचा पुरस्कार करत आहे. त्यामुळे गेल्या ५ वर्षात दलितांवर अन्याय अत्याचाराच्या घटना अधिक वाढल्या व त्याच्या नावाखाली अनेकांचा बळी गेला. आदिवासींना नक्षली ठरवून त्यांना हटविण्याचे काम केले जात आहे. त्यामुळे या निर्दयी सरकारला हटवण्याची संधी आहे ती वाया घालवू नका, असे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले.
या सरकारला सत्तेतून खाली खेचा - गुजराती
यावेळी माजी मंत्री अरुण गुजराती म्हणाले, की डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या मतदानाचा अधिकार मिळवून दिला आहे. त्यामुळे आपला एक मताची किंमत लोकशाही व्यवस्थेत महत्त्वाची असून सत्ता बदल करण्यासाठी तुमचे मत महत्त्वाचे आहे. गेल्या ५ वर्षात मोदी सरकारने अनेक आश्वासने दिली. मात्र, त्यांची पूर्ततादेखील केली नाही. केवळ जातीजातीमध्ये मतभेद निर्माण करण्याचे काम त्यांच्याकडून होत आहे. त्यामुळे या सरकारला सत्तेतून खाली खेचा, असे आवाहन त्यांनी केले. भाजप सरकारने देशावर मोठ्या प्रमाणात कर्जाचा बोजा वाढवला. मात्र, त्यातून सर्वसामान्य जनतेला काय मिळाले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. देशाची राज्यघटना दिल्लीत जाळली गेली असताना त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई होत नाही, ही बाब दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
