नाशिक - महापालिका सातवा वेतन आयोगाचा विषय पुन्हा राज्य शासनाच्या दरबारात जाणार असल्याचे दिसत आहे. त्याचे कारण महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे प्रशासनाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक असणार नाही, अशी अट घातली आहे.
महानगरपालिकेतील अधिकार्‍याचे पदनाम राज्य शासनाकडे कार्यरत याचा अधिकार्‍यांचे पदनाम हे भिन्न असल्यामुळे नेमकी कोणती वेतनश्रेणी लागू करायची असा पेच पालिका प्रशासनासमोर आहे. शिवाय चौथा वेतन आयोग लागू करतानाच पालिका कर्मचाऱ्यांची वेतन श्रेणी वाढवल्यामुळे या दोन्ही विषयाबाबत महासभेची मान्यता घेऊन शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याची तयारी सुरू आहे, तसे झाले तर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वेतन आयोग लागू करण्यात अडचणी निर्माण होईल, असे चित्र दिसत आहे.
राज्य शासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने पालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा त्यासाठी दबाव वाढला आहे. वेतन श्रेणी लागू करतांना काही अटी शर्ती लागू केल्या आहेत. ज्यात पालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन श्रेणी ही शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक असू नये, असे स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने सातवा वेतन आयोगा विषय शासन दरबारी पाठवणार असल्याचे समजते.
२ ऑगस्ट २०१९ मधील शासन निर्णयात महानगरपालिकेच्या निवृत्त वेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. यातील सेवानिवृत्त मृत झाल्यानंतर वारसांना दिली जाणारी सेवानिवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्ती वेतन श्रेणीमध्ये सुधारणा कार्याची की नाही याबाबत कळवले नाही. २ हजार ९३७ पेन्शनर्स असून त्यांना सध्या मासिक ४ कोटी १५ लाख निवृत्ती वेतन द्यावे लागते. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर हीच रक्कम मासिक ५ कोटी २ लाख इतकी होणार आहे. त्यामुळे ८७ लाख दरमहा वाढणार आहे. तर १० कोटी ४४ लाखांचा वार्षिक बोजा पालिकेवर पडणार आहे.
अशी आहे पालिकेची सद्यस्थिती
महानगरपालिकेत सध्या ४ हजार ९३० कर्मचारी कार्यरत आहे
कर्मचारी वेतनावर २६० कोटी ५५ लाख तर पेन्शन खर्च ६० कोटीच्या आसपास आहे
