नाशिक - कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांकडून आकारण्यात आलेल्या अतिरिक्त बिलांचे नाशिक महानगरपालिकेकडून परीक्षण करण्यात येत आहे. याकामी नियुक्त केलेल्या 132 लेखा परीक्षकांनी 20 दिवसात 60 रुग्णालयातील 1,326 बिले तपासून 43 लाख 9 हजार 205 रुपयांची कपात केली. यामुळे कोरोना रुग्णांसह नातेवाईकांना दिलासा मिळाला.
नाशिकमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने महानगरपालिकेने शहरातील काही खासगी रुग्णालयांना कोरोनाबाधितांवर उपचार करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. काही खासगी रुग्णालये रुग्णांकडून अतिरिक्त बिल आकारत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यावर अनेक राजकीय नेत्यांनी आणि सामाजिक संघटनांनी आवाज उठवला होता. काही दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये शरद पवार आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या उपस्थितीत कोरोना आढावा बैठकीत हा मुद्दा चर्चिला गेला. टोपे यांच्या आदेशानंतर नाशिक महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयात कोरोना कक्ष स्थापन करण्यात आला. या कक्षाकडून शहरातील सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये असलेली कोरोना खाटांची उपलब्ध संख्या दर्शवणे आणि अतिरिक्त बिल आकारणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर नजर ठेवणे हे काम केले जात आहे. खासगी रुग्णालयामधून डिस्चार्ज होणाऱ्या प्रत्येक कोरोनामुक्त व्यक्तीच्या बिलाची मनपाच्या लेखा परीक्षकांकडून तपासणी केली जाते. याद्ववारे मागील 20 दिवसात 60 खासगी रुग्णालयांमधील 1,326 बिले तपासून 43 लाख 9 हजार 205 रुपयांची बचत करून रुग्णांना दिलासा देण्यात आला आहे.
नेत्यांनाही बसला होता अतिरिक्त बिलाचा फटका..
नाशिक शहरात कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात काही खासगी रुग्णालयांनी अक्षरशः लूट सुरू केली होती. ह्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांसोबत नेत्यांनाही बसला होता. देवळाली मतदारसंघाच्या आमदार सरोज आहिरे यांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर त्या शहरातील सह्याद्री रुग्णालयामध्ये दाखल झाल्या होत्या. त्यांच्याकडून 35 हजार अतिरिक्त बिल आकारण्यात आल्याची तक्रार त्यांनी मनपाकडे केली होती. तसेच मनसेचे गटनेते सलीम शेख यांनी देखील ही सर्व बाब रुग्णालयाच्या बिलाच्या पुराव्यानिशी आयुक्तांकडे मांडली होती. यातून खासगी रुग्णालयाकडून एका दिवसाचे 35 हजार रुपये तर 500 रुपयांच्या पीपीइ किटसाठी 2500 ते 3000 रुपये आकारले जात असल्याचे समोर आले होते.
हेही वाचा - होम क्वारंटाईन रुग्णांचा हलगर्जीपणा; घंटागाडी कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य धोक्यात
