नाशिक - राज्याकडे ओबीसींचा डेटा नसल्याने आरक्षण बरखास्त झाले. हा डेटा केंद्राकडे आहे. तो राज्य सरकारकडे नसल्याने न्यायालयात भांडण्यासाठी राज्य कमी पडले. आक्रोश मोर्चा हा राज्य नव्हे तर केंद्र सरकार विरोधात असून गरज पडली तर येणार्‍या काळात मी देखील आंदोलनात सहभागी होईन, अशी प्रतिक्रिया ओबीसी नेते तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
ओबीसी आरक्षण मोर्च्याबाबत त्यांनी गुरुवारी पत्रकारांना प्रतिक्रिया दिली. आरक्षण रद्द झाल्याने ५५ हजार जागा ओबीसींच्या कमी होणार आहेत. नुकसान सर्व पक्षांचे होणार आहे. आक्रोश मोर्चा हा राज्य सरकार विरुध्द नाही. ओबीसी आरक्षण आम्हाला परत द्या, यासाठी हे आंदोलने होते. कोरोनाचा पादुर्भाव असल्याने आंदोलन करायला मर्यादा आहेत, असे देखील यावेळी भुजबळ यांनी सांगितले आहे.
रडल्या शिवाय आई देखील बाळाला दूध पाजत नाही
मुख्यमंत्र्यांनी खास बैठक ओबीसी आरक्षणासंबंधी घेतली आहे. जनगणनेचा जुना इंपिरियल डेटा नसल्यामुळे जनगणना झाली नाही. केंद्राने हा डाटा द्यावा यासाठी आम्ही न्यायालयायत जाणार आहोत. या आंदोलनाची दखल राज्य व केंद्र सरकारसह सर्व पक्ष घेतील. सर्वांनी एकत्रित होणे आवश्यक असुन रडल्या शिवाय आई देखील बाळाला दूध पाजत नाही म्हणून हे आंदोलन केले असल्याचे छगन भुजबळ यानी या वेळी सांगितलं.
हेही वाचा - ओबीसी राजकीय आरक्षणसाठी येवल्यात समता परिषदेचा रास्ता रोको
हेही वाचा - आरक्षणासाठी ओबीसी समाज आक्रमक, द्वारका येथे रास्ता रोको आंदोलन
