नाशिक - गुजरातला पाणी देऊन विस्थापितांसोबत फडणवीस सरकार महाराष्ट्राच्या जनतेची फसवणूक करत असून सरदार सरोवरच्या खोऱ्यातील लढत ३४ वर्षानंतर सुद्धा संपलेला नाही. उलट नवीन आव्हाने निर्माण झाल्याचे समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी सांगितले. त्या नाशिकमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या.
सरकार नर्मदा नदीशी खेळखंडोबा करत असल्याचे उघड झाले आहे. विस्थापितांना पुनर्वसनाचा अद्याप पुर्णपणे हक्क मिळाला नाही. ५३ हजार विस्थापितांपैकी ३० हजार विस्थापितांचे पुनर्वसन बाकी आहे. महाराष्ट्रात केवळ ४ हजार कुटुंबाना जमीन देऊन त्यांचे पुनर्वसन झाले आहे, आतापर्यंत महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील १५ हजार विस्थापितांना जमीन देऊन पुनर्वसन झाले असले तरी पिण्याच्या पाण्यासोबत इतर मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे मेधा पाटकर यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील हक्काचे पाणी गुजरातला देऊन टाकण्याचा घाट फडणवीस सरकार घालत असल्याचे म्हणत ही विस्थापितांसोबत महाराष्ट्र जनतेची फसवणूक असल्याचे देखील मेधा पाटकर यांनी म्हटले आहे. गेल्या दीड वर्षापासून पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र सरकार मागणी करूनसुद्धा गुजरात सरकार 30 कोटी रुपये देत नाही, पैसे न देता ही फडणवीस सरकार गुजराला पाणी दान करत असून, अद्याप पुनर्वसनावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एकही राज्यस्तरीय बैठक घेतली नसल्याचे पाटकर म्हणाल्या.
गुजरातमध्ये २० हजार किलोमीटरचे कालवे बनले नाहीत मात्र १८ हजार किलोमीटर लांबीच्या पाईपलाइन झाल्या आहेत. अंबानी आणि अदानी सारख्या ४८१ बड्या कंपन्यांना सरकार पाणी देत आहे. दुसरीकडे विस्थापितासांठी लढावे लागत असल्याची खंत असून हा लढा सुरूच राहणार असल्याचे मेधा पाटकर म्हणाल्या.
गुजरातमध्ये ४८१ बड्या कंपन्यांना पाणी देण्यासाठी पाईपलाईन टाकण्यात आले आहेत मात्र दुसरीकडे पुनर्वसन झालेल्या नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी यासाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी सुद्धा लढावे लागत आहे. दुसरीकडे सात दुसरीकडे ६ हजार मच्छीमार रोजगारांच्या मोठा प्रश्न गुजरातमध्ये उपस्थित झाला तसेच गुजरातमधील अधिकाऱ्यांची मुजोरी यावरून दिसून येते हे पैसे देत नाही आणि महाराष्ट्र सरकार गुजरातला पाणी दान करत आहे हा सरासर अपमान असल्याचे मेधा पाटकर यांनी म्हटले.
