नाशिक - केंद्र शासनाने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवक राज्यातही कांदा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कांद्याचा दर सरासरी 2 हजार रुपयांवर आल्याने कांदा निर्यात बंदी उठवण्याची मागणी पुन्हा जोर धरत आहे.
बेमुदत काळासाठी बंद राहणार कांदा लिलाव?
काही दिवसांपूर्वी सात ते आठ हजार रुपये क्विंटलपर्यंत पोहोचलेला कांदा आता पुन्हा दोन हजार रुपयांवर आला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने कांदा निर्यातबंदी उठवावी यासाठी बाजार समिती संचालक आक्रमक झाले आहेत. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर यांनी निर्यात बंदी उठवण्यासाठी राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांनी बेमुदत काळासाठी कांदा लिलाव बंद ठेवावेत, असे आवाहन केले आहे.
सरकारने केली आहे निर्यातबंदी -
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सप्टेंबर महिन्यात कांद्यावर तडकाफडकी निर्यातबंदी लादली. वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने यासंदर्भात एक पत्रक प्रसिद्ध केले होते. संबंधित निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणीही सुरू झाली. या निर्णयावर शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त होत आहे. केंद्राने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून याविरोधात आंदोलन देखील केली. मात्र, सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला नाही. आता शेतकरी कायद्यांविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यांना पांठिबा म्हणून आता मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक होळकर यांनी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालकांना कांदा लिलाव बंदीचे आवाहन केले. यामुळे आता कांदा निर्यातबंदी विरोधात पुन्हा एकदा राज्यात आंदोलन पेटण्याची शक्यता आहे.
