नाशिक : आंतरजातीय विवाह ( Intercaste marriage ) केलेल्या 324 जोडप्यांचे अनुदान रखडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सर्वधर्म समभाव, जातीभाव जोपासला जावा यासाठी समाज कल्याण विभागाकडून ( Department of Social Welfare ) आंतरजातीय विभागांना प्रोत्साहन दिले जाते. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक मदत म्हणून 50 हजाराच्या अनुदान देण्याची तरतूद आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून केंद्र व राज्य सरकारकडून पुरेस अनुदान मिळाले नाही.
सुमारे 454 जोडपी विवाहबद्ध होऊनही सरकारने अनुदान उपलब्ध करून दिले नाही. काही दिवसांपूर्वी त्यातूनही फक्त 130 जोडप्यांना मदत देण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यात दरवर्षी शेकडो संख्येने आंतरजातीय विवाह केले जात असले तरी समाज कल्याणच्या या योजने विषयी अनेकांना माहिती नाही. त्या प्रमाणात लाभार्थी मिळत नसल्याचे वास्तव आहे.
अनुदानासाठी ही आहे अट : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांमध्ये वधू किंवा वर हा उच्च जातीय असण्याची अट आहे,एक जण अनुसूचित जाती जमातीतील असावा व एक जण उच्च वर्णीय असणे आवश्यक आहे, या योजनेसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून एकत्रित पन्नास हजाराचा अनुदान दिले जाते आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन मिळावे हा हेतू असून अनुदानातून त्यांना आर्थिक हातभार लावला जातो..
दहा महिन्यात 130 प्रस्ताव : जानेवारी 2022 ते ऑक्टोबर अखेरपर्यंतच्या दहा महिन्यात 130 आंतरजातीय विवाह झाले आहेत, यापेक्षाही संख्या अधिक असू शकेल मात्र समाज कल्याण विभागाकडे 130 प्रस्ताव दाखल झाले आहेत..
अनुदान आल्यावर वाटप : आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना शासन अनुदानाची प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत,शासनाकडून अनुदान प्राप्त होतात त्याचं वाटप केलं जाईल असं समाज कल्याण अधिकाऱ्यांनी सांगितले
ही कागदपत्रे दयावे लागतात : आंतरजाती विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 50 हजार रुपयांचा अनुदान म्हणून मदत दिली जाते,या मध्ये पती पत्नीला त्यांचा जातीचा दाखला,लग्न झाल्याचा दाखल,लग्नातील छायाचित्र,दोन साक्षीदार असा पुरावा द्यावा लागतो,या अनुदानात त्यात राज्य सरकारचा अर्धा आणि केंद्र सरकारचा आर्धा वाटा असतो तसेच जोडप्यांच्या संयुक्त बँक खात्यात हे मदतीचे पैसे टाकले जाते.
130 जोडप्यांना अनुदानाचे वाटप : दिवाळीपूर्वी शासनाने नाशिक जिल्ह्यासाठी 65 लाख रुपयांचा अनुदान पाठवले. त्यातून राज्य समाज कल्याण विभागाने जेष्ठता यादी तयार करून सर्वप्रथम सन 2019-20 या कालावधीतील व त्यानंतर 2020- 21 या वर्षातील पात्र ठरलेल्या नुसार 130 जणांना त्याचं वाटप करण्यात आले.
