नाशिक - सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बुधवारी न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला. मराठा आरक्षण प्रकरण न्यायालयाने घटनापीठाकडे वर्ग केले असून मराठा आरक्षणास तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे आता पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेले घटनापीठ मराठा आरक्षणावर सुनावणी करणार असल्याने मराठा आरक्षणाचे भवितव्य आता घटनापीठाच्या निर्णयावरून ठरणार आहे. यामुळे मराठा समाजातील उमेदवारांना नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण मिळणार असल्याने नाशिकमधील मराठा बांधवांनी नाराजगी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी दीर्घकाळापासून करण्यात येत आहे. त्यानंतर मराठा समाजाने काढलेले मुक मोर्चे आणि नंतर झालेल्या तीव्र आंदोलनानंतर तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या विषयावरुन पुन्हा न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. उच्च न्यायालयातील सुनावणीत मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती. तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याबाबतची सुनावणी सुरू आहे.
हेही वाचा - 'मराठा समाजावर अन्याय झाला, यापुढे समाज जो ठरवेल ती माझी भूमिका'
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारच्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने मराठा समाजातील उमेदवारांना २०२०-२१ मध्ये नोकरी आणि शिक्षणातील प्रवेशांमध्ये आता आरक्षण मिळणार नाही. यामुळे नाशिक शहरातील मराठा बांधवांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष पद असलेल्या अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाच्या कार्यवाहीत हलगर्जीपणा न्यायालयाने हा निर्णय दिला, असा आरोपही मराठा बांधवांच्या वतीने यावेळी करण्यात आला. दरम्यान, आता लवकरात लवकर सुनावणी सुरू करुन मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक आणि शासकीय नोकरीमध्ये आरक्षण जाहीर करावे, अशी मागणी मराठा बांधवांच्या वतीने करण्यात येत आहे. दरम्यान, आता खंडपीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आल्याने मराठा बांधवांचे भवितव्य खंडपीठाच्या निर्णयावर ठरणार आहे.
