नाशिक - इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देऊन प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने एक पाऊल पुढे टाकत 1 जून 2022 नंतर इमारत बांधकाम परवानगी देतानाच सदनिकांच्या संख्येनुसार त्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभारणे, विकासकावर बंधनकारक असणार आहे, याबाबत नाशिक महानगरपालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी नगररचना विभागाला आदेश दिले आहेत.
देशात वाढते प्रदूषण लक्षात घेता केंद्र व राज्य शासनाकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे, भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढल्यानंतर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कसे होतील हा आहे,त्यामुळे नाशिक पालिकेने खाजगी क्षेत्रात जास्तीत जास्त वाहन चालकांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करावा,यासाठी 25 किंवा त्यापेक्षा अधिक सदनिका इमारतींना तसेच संपूर्णतः वाणिज्य वापर असणाऱ्या इमारतींना चार्जिंग पॉइंट उभारणे बंधनकारक केले आहे, त्याचाच एक भाग म्हणून 1जून 2022 नंतर बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला साठी प्रस्ताव असल्यास इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभारणे बंधनकारक असणार आहे, संबंधित अट बांधकाम परवानगी प्रारंभ प्रमाणपत्रात नमूद करण्यात येणार आहे..
नियम कसा आहे..
25 ते 50 सदनिका असलेल्या इमारतीसाठी एक चार्जिंग पॉईंट. तर 51 व त्यावरील सदनिकाअसल्यास दोन पॉईंट ची संख्या बंधनकारक आहे, तसेच पूर्ण वाणिज्य प्लॉट म्हणजे पाचशे चौरस मीटर पर्यंत क्षेत्र असल्यास दोन आणि पाचशे चौरस मीटर वरील क्षेत्राकरिता चार चार्जिंग स्टेशनची अट घाल्यान्यात आली आहे.