नाशिक - केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण धोरणात पैशाची तरतूद फारच कमी केली असून यामध्ये शाळाबाह्य मुलांचा विचार झाला नाही, अशी खंत शिक्षणतज्ञ सचिन जोशी यांनी व्यक्त केली.
यंदा अर्थसंकल्पात शिक्षण धोरणासाठी ९९ हजार ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षी पेक्षा यात फक्त ५ हजार कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे. एकट्या महाराष्ट्रात ८वी नंतर शिक्षणासाठी ५० हजार नवीन शाळांची गरज असून या अर्थसंकल्पात नवीन शाळेसाठी बजेट देण्यात आलेले नाही. वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन शिक्षणाची सोय करण्यात आली. मात्र, अनेक वंचित विद्यार्थ्यांना कंप्यूटर देखील चालवता येत नाही अशी परिस्थिती आहे.
बाहेरच्या देशातील विद्यार्थ्यांनी भारतात येऊन शिक्षण घ्यावे, हा चांगला विचार आहे. मात्र, तो कुठल्या राज्यात घेणार याबाबत शंका आहे. गुजरातचे शिक्षण मंत्री महाराष्ट्रात येऊन तेथील विद्यापीठाचे प्रमोशन करत आहे. तर, गुजरात हे भारतात एकमेव राज्य आहे का, ज्याठिकाणी चांगले शिक्षण मिळते, असा प्रश्नही सचिन जोशी यांनी उपस्थित केला. अर्थसंकल्पात शिक्षण प्रणालीच्या बेसवर काम झाल्याचं दिसत नसून यात शाळाबाह्य मुलांचा विचार झाला नसल्याची खंत सचिन जोशी यांनी व्यक्त केली.
