नाशिक - जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक (एसपी) सचिन पाटील यांच्या बदलीला स्थगिती मिळावी यासाठी नाशिक मधील अनेक संघटना एकत्र आल्या आणि अखेर पाटील यांची बदली स्थगित झाली आहे. एसपी सचिन पाटील यांच्या बदलीला स्थगिती मिळावी यासाठी शेतकरी उच्च न्यायालयात गेले होते. एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याची बदली रद्द व्हावी यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घेण्याची ही जिल्ह्यातील पहिलीच वेळ होती. न्यायालयाने पाटील यांच्या बदलीला स्थगिती दिली आणि डिसेंबरपर्यंत बदलीबाबत निर्णय घेऊ नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा : नाशकात गुन्हेगारी वाढली; आठ महिन्यात 17 खून, 56 बलात्काराच्या घटना
राज्यातील 32 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या, त्यात नाशिक ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील यांची राज्याच्या गुप्तवार्ता विभागात उपायुक्तपदी बदली झाली होती. सचिन पाटील यांच्या जागी शहाजी उमाप पोलिस अधीक्षक पदाचा पदभार स्वीकारणार होते.मात्र गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस अधीक्षकांच्या बदल्या थांबविण्यात आल्या होत्या. गणेश विसर्जनानंतर बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना सोडण्यात येणार होते. मात्र पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील यांच्या बदलीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. कार्यकाळ पूर्ण झालेला नसताना एका आमदाराच्या पत्रावर बदली केल्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. दरम्यान,पत्र देणारे आमदार कोण, याबाबत चर्चेला उधाण आले आहे.
हेही वाचा : नाशिकमध्ये ‘बंटी-बबली’ गजाआड; दाेन लाखांचा मुद्देमाल जप्त, अनेक घरफोड्यांची दिली कबुली
धडक कारवाई
पोलीस अधीक्षक पाटील यांनी शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात मोहीम उघडली होती. नाशिक जिल्ह्यात कांदा,द्राक्ष, डाळींब,तसेच इतर पिकांची मोठ्या प्रामणात निर्यात होते.जिल्ह्यातून उत्तर भारत तसेच देशाबाहेर हा माल पाठविला जातो. अशात व्यापारी शेतकऱ्यांकडून मालाची खरेदी करतात.मात्र पैसे देतच नाहीत किंवा पैसे देताना फसवणूक करतात. पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील यांनी ही बाब गंभीर रित्या घेत जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांना सूचना देत फसवणुक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करत शेतकऱ्यांचे बुडालेले लाखो रुपये त्यांना परत मिळवून दिले. तसेच गुटखा माफियांवर धडक कारवाई करत करोडो रुपयांचा गुटखा जप्त केला. विशेष म्हणजे इगतपुरी येथील रेव्ह पार्टीवर कारवाई करत अनेक कलाकारांना तुरुंगात डांबले होते.
