नाशिक: शहरात किटकजन्य आजारांचा फैलाव रोखण्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने पेस्ट कंट्रोलचा ठेका देण्याचा निर्णय घेतला होता, यात प्रामुख्याने औषध फवारणी करून मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू यासारख्या कीटकांपासून पसरणारे साथीचे आजार रोखण्याचा नाशिक महानगरपालिकेचा विचार होता, 2016 मध्ये तीन वर्षासाठी 19 कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराची मुदत 2019 पर्यंत संपली, त्यानंतर पुढील तीन वर्षासाठी दर वाढल्याने पालिकेने सन 2019 मध्ये नवीन निविदा थेट 46 कोटीपर्यंत वाढवली होती.
पेस्ट कंट्रोलचे काम मे. दिग्विजय इंटरप्राईजेस (Digvijay Enterprises) या विद्यमान ठेकेदारालाच मिळण्यासाठी अटी व शर्ती सोयीच्या करण्यात आल्या होत्या, अशात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी आक्रमक पवित्रा घेत गंभीर आरोप केले होते, याची दखल घेत तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी निविदा प्रक्रिया रद्द करत, फेर निविदा काढली, अशात ठेकेदाराने त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देत स्थगिती मिळवली, 5 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने फेरनिविदेला दिलेली स्थगिती उठवत निविदेबाबत आयुक्तांना सर्वाधिकार दिले तसेच या निर्णयाविरोधात दाद मागायची असेल तर ठेकेदाराला अपिल्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली होती.
मनपा आयुक्त रमेश पवार (Commissioner Ramesh Pawar) यांनी 19 कोटी रुपयांवरून 46 कोटी पर्यंत निविदेला प्रवास कसा झाला, याची माहिती घेतल्यानंतर अनेक गंभीर बाबी लक्षात आल्यात, त्यामुळे त्यांनी जुनी निविदा रद्द करून नवीन प्रकालन तयार तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मलेरिया विभागाने 46 कोटीवरून गेलेली निविदा 32 कोटी 95 लाखांपर्यंत पर्यंत खाली आलं, त्यामुळेच आता 11 कोटींची लूट थांबणार असून मलेरिया विभाग मात्र मुळे वादाच्या भौऱ्यात सापडला आहे.
हेही वाचा : धोकादायक इमारती खाली न केल्यास होणार कारवाई, वीज, पाणी पुरवठा खंडित करण्याचा इशारा
