नाशिक : कोरोना काळात दर महिन्याला राज्य सरकारने 77 लाख क्विंटल स्वस्त धान्याचे वाटप केल्याची माहिती राज्याचे अन्न धान्य पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ दिली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन काळात गरीब आणि सर्वसामान्य नागरीकांची उपासमार होऊ नये. ह्यासाठी राज्य सरकारन आणि केंद्र सरकारकडून मोफत तसेच स्वतः दरात अन्न धान्याचा पुरवठा केला. ह्यात दर महिन्याला राज्यातील 52 हजार 424 स्वस्त धान्य दुकांच्या माध्यमातून 77 लाख क्विंटल धान्याचे वाटप करण्यात आले. अन्न सुरक्षा योजना, एपीएल केशरी कार्डधारक तसेच आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत रेशन कार्ड नसलेल्या नागरिकांनादेखील धान्याचे वाटप करण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
मार्च, एप्रिल, मे, जून 2020 मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत 6.68 कोटीं कार्डधारक नागरिकांना दर महिना 36 लाख क्विंटल धान्याचे वाटप करण्यात आले. ह्यात 1 रुपयात भरड, 2 रुपयात गहू आणि तीन रुपयात तांदळाचे वाटप करण्यात आले. तसेच पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत एप्रिल आणि जून महिन्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत 6 कोटी 30 लाख 38 हजार ( 90 टक्के) लाभार्थ्यांना 31 लाख 51380 क्विंटल तांदळाचे मोफत वाटप करण्यात आले. तसेच लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या 36 लाख 29 हजार 382 लाभार्थ्यांना पोर्टेबिलिटीच्या माध्यमातून धान्याचे वाटप करण्यात आले.
पीएमजीकेवाय अंतर्गत मोफत डाळ वाटप
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत अन्न सुरक्षा योजनेच्या पात्र 7 कोटी लाभार्थ्यांना एप्रिल मे जून 2020 ह्या तीन महिन्यात मोफत प्रति कार्ड एक किलो अशी 97 क्विंटल मोफत डाळ वितरित करण्यात आली.
केशरी कार्ड धारकांनादेखील सरकारकडून दिलासा
कोरोना काळात करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक केशरी कार्डधारकांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडून 400 कोटी रुपये मंजूर करून घेत 21 आणि 22 रुपयांनी गहू आणि तांदळाची खरेदी केली. तर, 3 कोटी 8 लाख केशरी कार्ड धारकांना 8 रुपये किलो गहू आणि 9 रुपये किलो तांदुळ ह्या दराने 1 कोटी 58 लाख (52 टक्के) नागरिकांना 8 लाख 18 हजार क्विंटल धान्याचे वाटप केले.
रेशन कार्ड नसलेल्या नागरिकांना मोफत तांदूळ वाटप
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत, भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेज अंतर्गत रेशनकार्ड नसलेल्या गरीब व गरजू नागरिकांना मे, जून 2020 ह्या दोन महिन्यात प्रति व्यक्ती 5 किलो मोफत तांदूळ वाटप केले.
वन नेशन वन रेशनकार्ड
जानेवारी 2020 पासून महाराष्ट्रात वन नेशन वन रेशन कार्डची अंमलबजावणी सुरू झाली. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा कार्डधारक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो ज्या भागात आहे त्या ठिकाणी धान्य घेऊ शकतो. राज्यात सार्वजनीक वितरण व्यवस्था आधुनिक प्रणालीद्वारे अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडवून डिजिटलायजेशन सिस्टीमचे अपग्रेडेशन करण्यात येणार आहे.
रेशन दुकानांवर कारवाई
रेशन दुकानांवर धान्य मिळत नाही अशा हजारो तक्रारी पुरवठा विभागाला प्राप्त झाल्या होत्या. ह्यात रेशन धान्य वाटप करतांना अनियमितता, जास्त दराने पैसे घेणे, रेशनचा माल बाहेर विकणे अशा तक्रारींचा समावेश होता. पुरवठा विभागाने ह्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत 23 मार्च ते 30 जून 2020 ह्या कालावधीत राज्यातील 682 रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले. 486 दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले. तर, 117 रास्त भाव दुकानांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली.
तर मग काय छगन भुजबळ अन्नधान्य घरात ठेवेल का?
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात धान्य दिले. त्यांचे योग्य वाटप झाले नसून लाखो क्विंटल धान्य गोडाऊनमध्ये पडून आहे, असा आरोप केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केला होता. ह्यावर भुजबळांनी सडेतोड उत्तर देत म्हटलं, धान्य वाटप झाले नाही तर छगन भुजबळांनी ते घरात ठेवले का, असा टोला दानवे यांना लगावला. धान्य किती येते किती वाटप होते ह्याची मिनिटामिनटाला माहिती पुरवठा विभागाकडे येत असते. आता सगळं ऑनलाईन झालं आहे कोणीही मोबाइलवर लिंक ओपन केली की सगळी माहिती मिळते, असेही मंत्री भुजबळ यावेळी म्हणाले.
