नंदुरबार - लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे. सर्वच पक्षांचा प्रचारही शिगेला पोहोचला आहे. त्याप्रमाणे नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघातही निवडणुकीचे वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. अनुसूचीत जमातीसाठी राखीव असलेल्या या मतदारसंघात 70 टक्के आदिवासी समाज आहे. महाराष्ट्रातील अतिदुर्गम भाग अशी नंदुरबार जिल्ह्याची ओळख आहे. गेल्या सत्तरवर्षांपासून मागासलेल्या जिल्ह्यांच्या यादीत नंबर एकचा या जिल्ह्याची ओळख काही केल्या बदलताना दिसत नाही. त्यामुळे या १७ व्या लोकसभा निवडणुकीत येथील मतदारराजा कोणाला कौल देतो . या ठिकाणी कोणाचे पारडे जड राहणार या संदर्भात घेतलेला एक विशेष आढावा.
नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नवापूर आणि धुळे जिल्ह्यातील साक्री व शिरपूर या दोन विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे.
तर काँग्रेस नंदुरबार मतदारसंघ पुन्हा आपल्याकडे खेचून आणण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी भाजपमधील अंतर्गत बंडाळीचा फायदा घेण्याचे डावपेच आखत आहेत. तसेच येथील नगरपालिका, पंचायत समिती तसेच सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था या काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. त्याचाही फायदा काँग्रेसला होऊ शकतो. उच्चशिक्षीत पाडवी यांचा दांडगा संपर्क आणि कार्यकर्त्यांसह जिल्ह्यातील इतर नेत्यांचा असलेल्या पाठिंब्याचा त्यांना फायदा होऊ शकतो.
पक्षीय बलाबल-
नंदुरबार लोकसभा मतदारंसघात ६ विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे. त्यामध्ये धुळे जिल्ह्यातील २ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या ठिकाणचे पक्षीय बलाबल पाहता. ४ विधानसभा मतदारसंघ काँग्रेसकडे तर २ भाजपकडे आहेत.
अक्कलकुवा- केसी पाडवी (काँग्रेस)
शहादा - उदेसिंग पाडवी(भाजप)
नंदुरबार- - विजयकुमार गावीत (भाजप)
नवापूर- सरुपसिंग नाईक ( काँग्रेस)
साक्री(धुळे जिल्हा)- डी. एस. अहिरे ( काँग्रेस)
शिरपूर (धुळे जिल्हा)- काशीराम पावरा - (काँग्रेस)
मतदारांच्या अपेक्षा-
नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे विकासाच्या दृष्टीने जिल्ह्यात आजपर्यंत कोणतंही मोठे काम झालेल नाही. गावांचा विकास तर दूरच शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या मूलभूत सुविधासाठी आजही हा समाज वंचित आहे.
दर्जाहिन शिक्षण या नंदुरबार जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे शिक्षणाची समस्या सोडवण्याची गरज आहे. सातपुड्यातील कुपोषणाची समस्या, आदिवासी बांधवाना वनपट्यातून बेदखल करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात उद्योगांचे प्रमाण कमी असल्यामुळे बेरोजगार तरुणांची संख्या मोठी आहे जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगारासाठी परराज्यात जावे लागते. त्यामुळे जिल्ह्यातील बेरोजगारीचा प्रश्न प्रामुख्याने सोडवला गेला पाहिजे असे मत येथील मतदारामधून व्यक्त केले जात आहे.
निवडणुका आल्या की नेतेमंडळी विकासाचे मुद्दे घेऊन लोकांना आश्वासने देऊन निवडणूक लढवतात. परंतु निवडून आल्यावर जनतेपासून आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर पूर्णपणे दूर गेल्याचे चित्र मागच्या सत्तर वर्षापासून आदिवासी समाज अनुभवत असल्याचे येथील वास्तव आहे.
