नंदुरबार - आदिवासी भागातील दुष्काळी परिस्थिती बाबतचे प्रश्न वारंवार मांडून देखील पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे शुक्रवारी तळोदा तालुक्यातील कालीबेल येथे जनसुनावणी घेण्यात आली होती. या जनसुनावणीचा सविस्तर अहवाल तयार करून संबंधित राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेकडे सादर करणे आणि सरकारविरोधात मानवी हक्क उल्लंघणासंबंधीची केस न्यायालयात दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लीगल नेक्स्ट पुणे व लोकसंघर्ष मोर्चा यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या जनसुनावणीत नागरिकांनी समस्यांचा पाढाच वाचला. यंदाच्या दुष्काळात सातपुड्याचा दुर्गम भागही होरपळून निघाला आहे. तीव्र दुष्काळी परिस्थितीमुळे दऱ्याखोऱ्यात असलेले झरेही आटल्याने पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. प्रशासनाद्वारे गाढवावरून पाणी पोहोचवण्याची सुविधा करण्यात आली आहे. मात्र, ती पुरेशी नाही. तसेच कुयलीडाबर, चिडीमाल, पालाबारा या गावात जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने प्रशासनासमोर पाणीपुरवठय़ास अडचणी येत आहेत. शासनाने 25 मे'पर्यंत जनावरांसाठी चारा छावणी सुरू करू असं लेखी आश्वासन दिलं होत. परंतू चारा छावणी अद्यापही सुरू करण्यात आली नाही.
रस्त्याअभावी येथील आदिवासी पाड्यातील रुग्णांना झोळी करून रुग्णालयात दाखल करावे लागते. बऱ्याचदा वेळेवर उपचार न मिळाल्याने रुग्णांना जीव गमवावा लागतो, अशा अनेक प्रकारच्या समस्या या जनसुनावणीत गावकऱ्यांनी मांडल्या.
यावेळी कायदेतज्ञ अॅड. असीम सरोदे, अॅड. अनिरुद्ध कोटगिरे, अॅड. मंदान लांडे, अॅड. श्वेता दुगड, अॅड. हर्षल काटीकर, अॅड. नहूष शुक्ल, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी आर.बी. सोनवणे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे डी.एल.बडगुजर आदी उपस्थित होते. तसेच खेमा वळवी, संभू वसावे, मुळींबाई वळवी, कालुसिंग पाडवी, मधुकर वळवी, रतन पाडवी, इमा वसावे, राजेंद्र पाडवी, सोमा वळवी, दीलवर वळवी आदींनी आपल्या गावातील प्रश्न या जनसुनावणीत मांडले. पाणीपुरवठय़ाची समस्या ही दळणवळणाच्या रस्त्याअभावी होत असल्याचे अधिकाऱयांनी मान्य केले. तसेच रस्त्याची व पाणीपुरवठ्याचे कामे प्रस्तावित असल्याची माहिती यावेळी अधिकाऱयांनी दिली.
