निरीक्षण ॲपद्वारे कर्मचाऱ्यांवर देखरेख; आदिवासी विकास प्रकल्पाने राबविला उपक्रम

अनियमितता भष्ट्राचार आणि आदिवासी आश्रम शाळांमधील दुरावस्था, शिक्षकांची अनुपस्थिती, अश्या आरोपांमुळे आदिवासी विकास विभाग बदनामीचा धनी झाला होता. मात्र या विभागाची बदनामी थांबवून त्यात पारदर्शकता यावी यासाठी निरिक्षण ॲप तयार केले आहे.

नंदुरबार- अनियमितता भष्ट्राचार आणि आदिवासी आश्रम शाळांमधील दुरावस्था, शिक्षकांची अनुपस्थिती, अश्या आरोपांमुळे आदिवासी विकास विभाग बदनामीचा धनी झाला होता. मात्र या विभागाची बदनामी थांबवून त्यात पारदर्शकता यावी यासाठी निरिक्षण ॲप तयार केले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार आणि तळोदा आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात प्रकल्प अधिकारी म्हणून आलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील पती-पत्नी यांनी आपल्या कल्पनेतून हे ॲप साकारले आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामांचे चित्र बदलले आहे.

कारभार पारदर्शक होणार

आदिवासी भागात विविध विकास योजना आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजना या विभागातून राबवल्या जातात. मात्र योग्य पद्धतीने योजना राबविल्या जात आहेत का? वैयक्तिक लाभाच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोचली आहे का, याची माहिती या ॲपद्वारे उपलब्ध होत आहे. योजनांची पाहणी करण्यासाठी जाणारा तपासणी निरीक्षक सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी त्या ठिकाणाहून जीओ टॅग आणि जिपीएस लोकेशनचे फोटो आणि सर्व माहिती भरतो. त्यानंतर ऑनलाईन प्रकल्प कार्यालयाकडे पाठवले जातो. त्यासोबत ज्या भागात नेटवर्क नसेल तिथे ही प्रणाली ऑफ लाईन काम करते. त्यामुळे सर्व कागदपत्र आणि फोटो वेबवर सुरक्षित राहतात. तसेच कागदपत्र गहाळ होणार नसल्याने सर्व कारभार पारदर्शक होत आहे.

आश्रम शाळांचा अनागोंदी कारभारावर नियंत्रण

आदिवासी भागात असलेल्या आश्रम शाळा संदर्भात नेहमी तक्रारी येतात. अनेक कर्मचारी प्रकल्प कार्यालयाच्या बैठकीच्या नावाने दांडी मारत असतात. मात्र, या ॲपव्दारे लागणारी सर्व कागदपत्र आणि अहवाल प्रकल्प कार्यालयाला पाठविले जातात. तसेच शिक्षकांना ॲपव्दारे उपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे फोटो आणि विद्यार्थीसंख्या जीपीएस टॅगवर वेळ आणि तारखेसोबत अपलोड करावी लागते. त्यामुळे आश्रम शाळांचा अनागोंदी कारभारावर नियंत्रण मिळविता आले आहे. अशी माहिती तळोदा प्रकल्प अधिकारी आयुष्यांत पांडा यांनी दिली आहे.

पायलट प्रोजेक्ट राज्यभर राबविला जाण्याची शक्यता

या ॲपमुळे आम्हाला सुविधा मिळाल्या आहेत. सर्वच माहिती अपलोड होत असते. कागदपत्र वरिष्ठ कार्यालयाला पोचविण्यासाठी जाणाऱ्या वेळेची बचत होत असल्याची माहिती आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी सांगितले. या ॲपमुळे आदिवासी विकास विभागाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी मदत होऊ शकते आणि राज्यभर हा पायलट प्रोजेक्ट राबविला जाण्याची शक्यता देखील वर्तविली जात आहे.

हेही वाचा- 'विधानसभेवर भगवा फडकणार हे गेल्या ३० वर्षांपासून ऐकतोय'

हेही वाचा- 'बिग बॉस' कोण? कलर्सचा मुख्यमंत्र्यांना इंग्रजीतून तर राज ठाकरेंना मराठीतून माफीनामा