नंदुरबार - सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाची याचिका रद्द ( OBC reservation Supreme Court result ) करण्यामागे महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे. या सरकारने वेळीच इम्पीरियल डाटा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल न केल्यामुळे सदर याचिका फेटाळली गेली. ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यामागे महाविकास आघाडीचे हे कटकारस्थान असल्याचा आरोप ओबीसी मोर्चाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष विजय चौधरी यांनी ( OBC Morcha Vijay Choudhary on State Govt ) केला आहे.
आरक्षण याचिका फेटाळण्यात महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार -
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळून लावली आहे. आरक्षण याचिका फेटाळून लावण्यामागे महाविकासआघाडी सरकार जबाबदार आहे. महाविकासआघाडी सरकारने वेळीच इंपीरियल डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला असता तर न्यायालयातून आरक्षण याचिका फेटाळली गेली नसती, असा आरोप ओबीसी मोर्चाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष विजय चौधरी यांनी केला आहे.
हेही वाचा - OBC Reservation : राज्य सरकारला मोठा धक्का; सुप्रीम कोर्टाचा ओबीसी आरक्षणावर मोठा निर्णय
आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत कुठलीही निवडणूक होऊ देणार नाही -
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाची याचिका फेटाळली आहे. आम्ही न्यायालयाचा आदर करतो मात्र महाविकासआघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला लागणारे इम्पेरियल डाटा सादर करावा. तसेच पुर्नयाचिका सादर करावी. अन्यथा राज्यात एकही निवडणूक होऊ देणार नाही ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून आरक्षणासाठी आंदोलन करेल असे यावेळी विजय चौधरी म्हणाले.
