नंदुरबार - महाआघाडी सरकारमुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Reservation Issue) न्यायालयाने रद्द केले आहे. असा आरोप करत भाजपा ओबीसी मोर्च्याच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयसमोर 'पुंगी बजाव आंदोलन' करण्यात आले. यावेळी संबळ आणि पुंगीच्या स्वरांचा घोष करत झोपेच्या सोंग घेतलेल्या महाआघाडी सरकारला जाग यावी यासाठी भाजपाने हे आंदोलन केल्याचे सांगण्यात आले. शिवाय यावेळी भाजपातर्फे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड यांना निवेदन देण्यात आले.
'आरक्षण रद्द होण्यामागे महाविकास आघाडीचा नाकर्तेपणा'
न्यायालयाने दिलेल्या वेळात महाआघाडी सरकार ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आपले मत मांडू न शकल्यानेच न्यायालयाने ते रद्द केल्याचा आरोप करत यासंदर्भात लवकरच पावले उचलले न गेल्यास राज्यात अधिक व्यापक स्तरावर आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला. मुळात आता राज्यात 358 जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश असुन हे आरक्षण 50 ते 60 टक्के इतके हवे असतांना महाआघाडी सरकार साधे 35 टक्के आरक्षणही देवु शकत नाही. यावरुन भाजपाच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. सोबतच ओबीसी मंत्रालयाला राज्यातील ओबीसीसंख्येरुप निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी देखील करण्यात आली. भाजपा जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुंजला संबळचा आवाज
महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकार्यांच्या वतीने पुंगी बजाव आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात संबळ सह इतर वाद्यांचा आवाज गुंजू लागला, त्याच्याबरोबर कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.