नांदेड - विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होण्याच्या उद्देशाने सर्व जिल्हा परिषद शाळांना शैक्षणिक साहित्यांचा पुरवठा करण्यात आला. मात्र, अनेक शाळांमध्ये या साहित्याचा वापरच होत नसल्याचे समोर आले आहे. ही बाब गंभीर असून या शैक्षणिक साहित्याचा वर्गात प्रत्यक्ष उपयोग करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांनी दिले आहेत.
नांदेडच्या इतवारा भागातील जिल्हा परिषदेच्या उर्दू माध्यम शाळेला अशोक काकडे यांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षक सह्या करून गायब असल्याचे काकडे यांच्या निदर्शनास आले. शाळेच्या नोंदवहीमध्ये बोगस विद्यार्थ्यांची नोंद आहे. बहुतांशी विद्यार्थ्यांना काकडेंच्या प्रश्नांची उत्तरेही देता आली नाही.
हेही वाचा - आमच्यावर टीका न करता 'त्यांनी' विकासाच्या नावावर मतदान मागावे - खासदार चिखलीकर
शालेयस्तरावर विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसाठी गणित व भाषा विषयांच्या शैक्षणिक साहित्याचा पुरवठा एप्रिल महिन्यातच करण्यात आलेला आहे. या शाळेला देखील शैक्षणिक साहित्याच्या चार पेटया देण्यात आल्या. त्यापैकी तीन पेटयांचे कुलूप व सील आजपर्यंत शाळेने उघडलेले नसल्याचे निदर्शनास आले. जून महिन्यापासून अध्यापनासाठी या साहित्याचा वापर करणे अपेक्षित होते. मात्र, या उर्दू शाळेत शैक्षणिक साहित्याचा उपयोग केला गेलेला नाही. 2015 पासून शाळेच्या ग्रंथलयातील पुस्तकांचे वाटपच केलेले नाही.
हेही वाचा - आम्ही पैलवानांसोबत कुस्त्या खेळतो; शरद पवारांचे मुख्यमंत्र्यांना प्रत्युत्तर
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळा प्रशासनाने केलेल्या अक्षम्य दूर्लक्षाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी शैक्षणिक साहित्याचा वापर होणे आवश्यक आहे. दिवाळी सुटी दरम्यान जास्त तासिका घेवून दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शिकवावे. इयत्ता दहावीचा निकाल 100% लागण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा प्रश्नपत्रिका सोडवण्याचा सराव घेण्याच्या सूचना काकडे यांनी दिल्या आहेत.
शाळेतील वाचनालय सुरू करुन आठवडयातून किमान एक तास विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीची पुस्तके वाचण्यासाठी द्यावीत. गट शिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी व केंद्र प्रमुख यांनी शाळा भेटी दरम्यान सूचना देण्यापेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून घेणे अपेक्षित असल्याचे काकडेंनी सांगितले. या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न केल्यास शाळेतील मुख्याध्यापक व शिक्षकांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.