नांदेड - आपले कुणीही, काहीही वाकडे करू शकत नाही, अशा आविर्भावात असलेल्या अनेक संस्थाचालकांनी शिक्षण विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत आजच्या सुनावणीकडे पाठ फिरवली. पहिल्या दिवशी केवळ सहा शाळांची सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. २०१२ मध्ये जिल्ह्यात झालेल्या पटपडताळणीत अनेक शाळांमधील बोगस विद्यार्थ्यांची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली होती.
राज्यात एकाचवेळी पटपडताळणी झाल्यानंतर शिक्षण विभागाच्या कारभाराचे अनेक किस्से समोर आले होते. नांदेड जिल्ह्यातील १०८ शाळांमध्ये कमी पट आढळले. विद्यार्थी संख्या वाढवून संस्था चालकांनी शिक्षकांची भरती तर केलीच शिवाय, वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमांतून आर्थिक लाभही उचलला. शालेय पोषण आहाराचे अनुदान लाटणाच्या संस्थाचालकांना जि.प.च्या शिक्षण विभागाने वारंवार नोटीसा दिल्या परंतु कुणावरही कारवाई करण्याचे धाडस दाखविले नाही. असे अनुदान लाटणाऱ्यांकडून वसुली करण्यात यावी, यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात एकाने अवमान याचिका दाखल केली. याच याचिकेचा संदर्भ देत शिक्षण विभागाने दोन दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील १०८ शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. सोमवारी, मुखेड, कंधार, देगलूर व नायगाव तालुक्यातील संबंधित शाळांना सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले होते.
सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण विभागाचे अधिकारी सकाळपासूनच सज्ज झाले होते. परंतु बहुतांश संस्थाचालकांनी सुनावणीकडे पाठ फिरवल्याने शिक्षण विभागातील अधिकारी हतबल झाले. केवळ ६ शाळांच्या सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. काही शाळांनी सुनावणीसाठी अवधी मागितला आहे. शनिवारी नोटीस मिळाल्यानंतर सात वर्षाची कागदपत्रांची जुळवाजुळव करुन आज सुनावणीसाठी हजर होणे शक्य नसल्याची पळवाट संस्थाचालकांनी काढली. मंगळवारी नांदेड, लोहा, किनवट, माहूर व हदगाव तालुक्यातील संबंधित शाळांची सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण असल्याने शिक्षण विभागाने तत्काळ कारवाई करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली मात्र संस्थाचालकांनी त्याला थंड प्रतिसाद दिला.
