Zilla Parishad School: विद्यार्थ्यांची शिक्षणासाठी फरफट; चक्क गुरांच्या गोठ्यात भरते जिल्हा परिषदेची शाळा

एकीकडे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, त्यात डिजिटल शाळा होत आहे तर, दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळेला स्वतःची जागा नसल्याने, गुरांच्या गोठ्याचा आधार घ्यावा लागत आहे. हे विदारक चित्र आहे नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यातील खिरूतांडा येथील जिल्हा परिषद शाळेचे. इमारत अभावी गुरांच्या गोठ्यात विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे घ्यावे लागत आहेत.

नांदेड : लोहा तालुक्यात असलेल्या खिरूतांडा हे ऊसतोड कामगारांचे गाव म्हणून ओळखले जाते. या गावातील लोकसंख्या 800 असून गावातील नव्वद टक्के नागरिक ऊसतोडीसाठी सहा सहा महिने बाहेरगावी जात असतात. आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी गावात नातेवाईकांकडे ठेवतात. मात्र या गावामध्ये कुठलीच सुविधा नाही. वर्ष २००० मध्ये या तांड्यात जिल्हा परिषद शाळेला मंजुरी मिळाली. हळू हळू विद्यार्थ्यांचा कल या शाळेकडे वाढत गेला. मात्र शाळेसाठी इमारत नाही. इमारतीअभावी शिक्षकांना चक्क दहा बाय पाच एवढ्या जागेत असलेल्या जनावरांच्या गोठ्यात शाळा भरवावी लागत आहे.

गोठ्यात भरते शाळा : विद्यार्थ्यांना या गोठ्यात बसून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. पहली ते चौथीपर्यंत शाळा असून सद्या शाळेत २२ विद्यार्थी तसेच दोन शिक्षक आहेत. मागील अनेक वर्षापासून खिरूतांडा येथे ही विदारक परिस्थिती आहे. पावसाळ्यात तर यापेक्षा ही गंभीर परिस्थिती असते. शाळा भरविण्यासाठी दुसरी जागा नाही, त्यामुळे पाऊस पडला तेव्हा विद्यार्थ्यांना सुट्टी द्यावी लागते.

जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष : शासनाच्या कल्याणकारी योजना घराघरात पोहोचवण्यासाठी जिल्ह्यात शासन आपल्या दारी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नुकतेच नांदेडमध्ये येऊन गेले. खिरूतांडा या गावात शाळेच्या इमारतीसोबतच पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह व स्मशानभूमीचा गंभीर प्रश्न आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासन अद्यापही खिरूतांडा या गावाच्या दारी पोहोचले नाही. ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. परंतु त्यांनी केवळ आश्वासने दिली. तर लोकप्रतिनिधी निवडणुकीनंतर गावात फिरकलेही नाही असा आरोप ग्रामस्थ कृष्णा राठोड यांनी केला आहे.

इमारतीसाठी आलेले पैसे गेले कुठे : खिरूतांडा येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बांधकामासाठी २०१५ मध्ये आठ लाख रुपये निधी आला होता. गावातील ९ एकर गायरान जमिनीवर बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, लांडगेवाडी ग्रामपंचायतीने निर्णय दिला नाही. यावर जिल्हा प्रशासन निर्णय घेऊन शकते. निर्णय न झाल्याने शाळा बांधकामाचा प्रश्न प्रलंबित राहिला. आलेला निधी बहुधा परत गेला असावा, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा -