नांदेड - समाजात काळानुसार नवीन प्रश्न, समस्या निर्माण होत असतात. कायदा हा प्रगतशील असला तर गती मिळते. राज्यघटनेने सर्वांना एका सुत्रात बांधण्याचे पवित्र काम केले आहे. त्यामुळे न्याय हा लोकाभिमुख होण्यासाठी संविधानाचे खुप मोठे योगदान आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमुर्ती प्रसन्न वराळे यांनी आज (२१ जुलै) केले. अर्धापूर येथील न्यायालयाच्या नुतन इमारत उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
शहरातील नव्याने बांधण्यात आलेल्या सुसज्ज अशा दिवाणी न्यायालयाचे उद्घाटन न्यायमूर्ती प्रसन्न वैराळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या उद्घाटन सोहळयाच्या अध्यक्षस्थानी नांदेड जिल्हा प्रमुख न्यायाधीश दिपक धोळकीया तर व्यासपीठावर तालुका अभिवक्ता संघाचे अध्यक्ष अॅड. किशोर देशमुख, तालुका न्यायाधीश मयुरा यादव यांची उपस्थिती होती. प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले.
उद्घाटन सोहळ्याचे प्रास्ताविक जिल्हा न्यायाधीश दिपक धोळकीया यांनी करून अर्धापूर न्यायालयाविषयी सविस्तर माहिती दिली. तसेच न्यायव्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी काही प्रकरणे लोकन्यायालयात सामोपचाराने मिटविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पैसा व श्रमाची बचत होते, असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले.
यावेळी न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे म्हणाले की, काळानुरूप नवीन कायदे येत असतात. १० वर्षांपूर्वी चर्चेत नसलेले बौद्धिक संपत्ती कायदे, सायबर क्राईम याविषयी कायदे पुढे येत आहेत. अशी प्रकरणे जिल्हा न्यायालयात येवू शकतात. त्यामुळे याविषयी अभ्यास करणे आवश्यक आहे. पर्यावरण संतुलन बिघडत असून पर्यावरणचा समतोल राखण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
या कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन अॅड. गजानन वरखिंडे यांनी केले तर आभार न्यायाधीश मयुरा यादव यांनी मानले. यावेळी आमदार अमिता चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता के. के. पाटील, अधीक्षक अभियंता राजपूत, कार्यकारी अभियंता धोंगडे, उपअभियंता डी. टी सावरे, तहसीलदार सुजित नरहरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
