नांदेड- केंद्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे सहकारी साखर कारखानदारी आर्थिक अडचणीत आली आहे. याचा फटका जिल्ह्यातील भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्यासही बसत आहे. असे असतानासुद्धा केवळ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन एफआरपीच्या फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, अशी सूचना राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, तथा नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी कारखाना प्रशासनास केली आहे.
एफआरपीच्या फरकाची रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. ऊसाचा दर ठरवताना बाजारातील साखरेचे मूल्य विचारात घेणे आवश्यक असते. परंतु, या बाबीचा विचार न करता महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत काढण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने एफआरपी ठरवताना ही बाब विचारात घेतली नाही. त्यामुळे, बाजारातील साखरेचे भाव कमी व उसाचा प्रति टन भाव अधिक, अशी परिस्थिती मागील काही वर्षांपासून निर्माण झाली आहे. त्यामुळे, एकूणच सहकारी साखर कारखानदारी आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. अशात एफआरपीच्या फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाल्यास त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
शिवसेनेच्या इंगोलेंनी केली होती मागणी
भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याकडे असलेली थकीत एफआरपीची रक्कम २५ सप्टेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. याप्रकरणी पालकमंत्री तथा कारखान्याचे मुख्य प्रवर्तक अशोक चव्हाण यांनी दिलेला शब्द पाळावा. २५ पर्यंत शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाही, तर सहसंचालक कार्यालयाने कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करावी. अन्यथा १ ऑक्टोबरपासून सहसंचालक कार्यालयात जिल्ह्यातील सरपंच व शेतकऱ्यांना घेऊन बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणार, असा इशारा शिवसेनेचे शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी प्रशासनाला दिला होता.
हेही वाचा- गोदावरी, पैनगंगा, पूर्णा, मानार नदीकाठच्या गावातील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा..!
