नांदेड - ऊस गळीत हंगाम २०१८-२०१९ मधील नांदेड विभागातील थकीत एफआरपीची रक्कम १५ टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी, तसेच इतर मागण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने नांदेड प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयावर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
नांदेड विभागातील नांदेड, परभणी, लातूर आणि हिंगोली या चारही जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी चालू गाळप हंगाम २०१८-१९ मधील उसाच्या एफआरपीची रक्कम आजपर्यंत शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील ४ साखर कारखान्यांना आरआरसीचे आदेश ६ मे ला साखर आयुक्त महाराष्ट्र, पुणे यांनी दिले आहेत. विभागातील सर्वच साखर कारखान्यांनी ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ चे कलम ३(३) मधील तरतुदींनुसार एफआरपीची रक्कम १४ दिवसात शेतकऱ्यांना दिलेली नाही.
कायदा शेतकर्‍यांच्या बाजूने असतानासुद्धा साखर आयुक्त आणि प्रादेशिक सहसंचालक यांनी बघ्याची भूमिका घेतली आहे. कारखानदार कायद्याची पायमल्ली करत शेतकर्‍यांची आर्थिक लूट करत आहेत. एकीकडे सततचा दुष्काळामुळे शेतकरी बेहाल आहे. तर साखर कारखानदार ऊस नेवून ४ महिने उलटूनही एफआरपीची रक्कम द्यायला चालढकल करत आहेत. त्यामुळे तोंडावर आलेल्या खरीप हंगामात पेरणीसाठी पैसे आणायचे कुठून? हा प्रश्न शेतकऱयांना पडला आहे.
त्यामुळे एफआरपीच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी आंदोलन करत आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या प्रसंगी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रकाश पोपले, स्वाभिमानीचे हिंगोली जिल्हाध्याक्ष रावसाहेब अडकिणे, स्वाभिमानी पक्षाचे नांदेड जिल्हाध्यक्ष किशनराव कदम, स्वाभिमानीचे परभणी जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे, स्वाभिमानी युवा आघाडी नांदेड जिल्हाध्यक्ष हनुमंत राजेगोरे, विद्यार्थी आघाडीचे किरण कदम, भास्कर खटिंग, दिगंबर पवार, केशव आरमळ, उस्मान पठाण, बाळासाहेब घाटोळ, न्यानोबा लोखंडे, ऋषिकेश बर्वे, संभाजी खाणसोळे, माऊली लंगोटे, पंडित भोसले, मधुकर राजेगोरे तसेच नांदेड, हिंगोली आणि परभणीतील शेतकरी उपस्थित होते.
