नांदेड - केंद्र सरकारने आणलेल्या सुधारित विद्युत कायदा 2020 ला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. हा कायदा कामगार, शेतकरी विरोधी आहे, असा आरोप करत वीज अधिकारी व कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने मुखेड येथे केंद्र सरकारच्या सुधारित कायद्याला तीव्र विरोध करण्यात आला. दिवसभर अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लाऊन काम केले.
हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वीच उत्तर प्रदेश आणि काही राज्यात कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्या परिणाम महाराष्ट्रात देखील होऊ शकतो, अशी भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली. केंद्राचा सुधारित विद्युत कायदा हा राज्यातील शेतकरी, उद्योजक, कष्टकरी यांच्या विरोधात आहे. देशातील राज्य राज्यांमध्ये स्वतंत्र वीज खाते सुरळीत चालू आहे. मात्र, केवळ वीज क्षेत्र हे पूर्णपणे केंद्राच्या अधीन घेण्यासाठी हा सुधारित विद्युत सुधारणा कायदा मंजूर करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप यावेळी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारने परकीय देशातील वीज कंपन्यांना गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.
यातून सरकारचा वीज हा सरकारी उद्योग भांडवलशाही खासगी कंपन्यांकडे देण्याचा विचार असल्याचे स्पष्ट होते आहे. पण, केंद्र सरकारच्या या सुधारित वीज कायद्याला राज्यभरातून विरोध होत आहे. मुखेड येथे देखील वीज अधिकारी कर्मचारी कृती समितीने सोमवारी (दि. 5 ऑक्टोबर) काळ्या फिती लावून या कायद्याचा तीव्र विरोध केला. तसेच केंद्र शासनाने हा सुधारित वीज कायदा त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी यावेळी केली.
हेही वाचा - 'स्वारातीम' विद्यापीठातील प्रा.डॉ.भगवान जाधव यांचा विष्णुपुरी जलाशयात बुडून मृत्यू..!
