नांदेड - शालेय पोषण आहाराचे अतिरिक्त अनुदान वसूल करण्यास असमर्थ ठरलेल्या नांदेड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने आता जिल्ह्यातील १०८ शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या सर्व शाळांची सोमवारपासून (दि.२४) २ दिवस सुनावणी घेतली जाणार आहे.
नांदेडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या पुढाकाराने सुरुवातीला नांदेड जिल्ह्यात व नंतर राज्यात एकाचवेळी शाळांची पटपडताळणी करण्यात आली. या पट पडताळणीतून अनेक शाळांमधील धक्कादायक गैरप्रकार समोर आले. काही शाळा तर कागदोपत्रीच चालतात असे निष्पन्न झाले. जिल्ह्यातील १०८ शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी पट आढळला. विशेष म्हणजे त्यापैकी अनेक शाळांनी पटसंख्या फुगवून शिक्षक भरती तर केलीच होती. शिवाय बोगस विद्यार्थी संख्या दाखवून अनेक योजनांच्या माध्यमातून अनुदान लाटले होते.
या प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने शालेय पोषण आहाराचे जादा अनुदान उचलणाऱ्या शाळांना वसुलीसाठी नोटीस पाठविली. काही शाळांनी समाधानकारक खुलासे केले परंतु, ज्यांचे खुलासे समाधानकारक आले नाहीत. अशा शाळांवरही कोणतीही कारवाई झाली नाही. जादा अनुदान उचलणाऱ्या शाळा आजही बिनदिक्कतपणे सुरू आहेत. विशेष म्हणजे शालेय पोषण आहाराच्या जादा खर्चाला अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले होते.
शालेय पोषण आहाराची वसुली करण्यात असमर्थ ठरलेल्या शिक्षण विभागाने आता उच्च न्यायालयातील एका अवमान याचिकेचा संदर्भ देत जिल्ह्यातील १०८ शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. संबंधित शाळंनी सन २०११-१२ या शैक्षणिक वर्षांपासून सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांपर्यंत शालेय पोषण आहार, उपस्थिती भत्ता, गणवेश वाटप, मोफत पाठ्यपुस्तक योजना, शिष्यवृत्ती, स्वाध्याय पुस्तिका, सत्र शुल्क तसेच शिकवणी शुल्काचे किती अनुदान उचलले, त्याचा किती विद्यार्थ्यांना लाभ झाला, उपस्थितीची टक्केवारी किती होती याची माहिती घेऊन सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले आहे.
मुखेड, कंधार, देगलूर व नायगाव तालुक्यातील २४ जूनला तर, २५ जूनला नांदेड, लोहा, किनवट, माहूर, हदगाव तालुक्यातील शाळांची सुनावणी होणार आहे. जिल्हा स्काऊट व गाईड कार्यालयात होणाऱया या सुनावणीस संबंधित शाळेच्या प्रमुखांनी आवश्यक त्या माहितीसह हजर व्हावे अन्यथा एकतर्फी कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. १०८ पैकी नांदेड तालुक्यातील ४१ शाळांचा समावेश आहे. काही शाळा तर यापूर्वीच बंद पडल्याचे सांगण्यात आले आहे.
