नांदेड : 'अर्धापूर शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी न राहता घरभाड्याची रक्कम उचलणाऱ्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी. तसेच, अंदाजे एक कोटीच्यावर लुट करून शासनाची आणि जनतेची फसवणूक केल्याबद्दल संबधित दोषींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी,' अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते सय्यद युनूस यांनी पंचायत राज समितीकडे केली आहे. गेल्या दोन वर्षापासून हा विषय जिल्ह्यात चर्चेचा झाला आहे. यावर पंचायत राज समिती काय कारवाई करेल? हे पाहणे तितकेच महत्वाचे आहे.
सय्यद युनूस यांची पंचायत राज समितीकडे मागणी
पंचायत राज समितीकडे देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की पंचायत समिती कार्यालय अर्धापूर ता. अर्धापूर अंतर्गत कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी यांनी मुख्यालयी न राहता घर भाड्या (एचआरए) पोटीची रक्कम उचलून अंदाजे एक कोटीच्यावर लुट करून शासनाची आणि जनतेची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे संबधित दोषींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे. पंचायत समिती कार्यालय अर्धापूर अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी यांना ग्रामीण भागातील जन कल्याणासाठी, लोकांना जलद सुविधा मिळण्यासाठी, दळण-वळण व सामान्य माणसाचे जिवनमान गतिमान व्हावे व त्यांचा विकास व्हावा या उद्देशाने ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य शासन निर्णय 09 सप्टेंबर 2020 नुसार मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे.
शासनाच्या तिजोरीवरील कोट्यवधीचा बोजा कमी होणार?
पंचायत समिती कार्यालय अर्धापूर अंतर्गत कार्यरत 400 पेक्षा अधिक शिक्षक, कर्मचारी यांनी शासन निर्णय 09 सप्टेंबर 2019 पासून आजपर्यंत मुख्यालयी राहत असल्याचे कोणतेही ग्रामसभा ठराव, रजिस्टर भाडे पत्र, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, मुंबई ग्रामपंचायत (ग्रामसभेच्या बैठकी) नियम, 1959 कमांक : व्ही. पी ए 1150 - पी, ता. 10-6- 1959, मुं स रा.मा. 1 - अ , उ.म. , 18-9-1959 , 115 , मराठी भा .8 , 11-2-1960 , पा . 221 , मुद्दा क्र .3 / 16 नुसार ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेच्या प्रत्येक कामकाजाचा संक्षिप्त वृतांत, ठराव सात दिवसात पंचायत समितीत सादर करणे बंधनकारक असताना पचायत समिती कार्यालयास सादर न करता कर्तव्याच्या ठिकाणी न राहता, मुख्यालयी राहत असल्याचे भासवण्यात आले. त्याबाबत घरभाडे (H.R.A.) रक्कम मोठ्या शहरात वास्तव्यास राहून मागील 8 महिन्यात शासनाच्या पर्यायाने जनतेच्या कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार व अपहार करून विश्वास घात केला आहे. गटविकास अधिकारी मी माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 6 [1] नुसार माहिती मागून दोषी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध वेळोवेळी कारवाई करण्यास्तव अर्ज सादर केले होते. तसेच 11 डिसेंबर 2019 रोजी तक्रार करून 08 जानेवारी 2020 रोजी धरणे आंदोलन केले होते. शासन निर्णयाची अमलबजावणी तत्काळ करणे हे कर्तव्य असताना तब्बल 8 महिन्यानंतर केवळ जून व जुलै 2020 महिन्याचे घर भाडे कपात केल्याचे पत्र मला दिले. यामुळे दोषींविरुद्ध अर्धवट कारवाई केली आहे. परंतु त्याच्याविरुद्ध भा.द.वि. प्रमाणे त्यांनी केलेल्या गैरवर्तन, शासनाने ठरवून दिलेले कर्तव्य न करता शासनाच्या परिणामी जनतेच्या पैशांचा आर्थिक अपहार व गैर व्यवहार करून फसवणूक केली. त्यामुळे त्यांच्यावर भारतीय दंड विधानाप्रमाणे कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवरील कोट्यावधी रुपयांचा बोजा कमी होणार आहे. यासाठी लोकसेवक असताना आपल्या पदाचा गैरवापर करून शासनाची पर्यायी जनतेची फसवणूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून त्यांनी घरभाड्या पोटी उचललेली रक्कम वसुल करावी. तसेच, त्यांच्या विरुद्ध भारतीय दंड विधानाप्रमाणे फौजदारी गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करावी. अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते सय्यद युनूस यांनी पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष संजय रायमूलकर यांच्याकडे केली आहे.
हेही वाचा - अनिल देशमुखांचा चौकशी अहवाल लीक, वकिलासह सीबीआयच्या उपनिरीक्षकाला अटक
