नांदेड - जिल्ह्यातील पाणी टंचाईबाबतची कामे वेळेत पूर्ण करावीत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करून पाणी टंचाईबाबत नागरिकांच्या तक्रारींची नोंद घेण्यात यावी असे, निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाणी टंचाई आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांची कंत्राटदारांनी अर्धवट सोडलेली कामे पूर्ण करुन घेण्यात यावीत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी हा प्रश्न मार्गी लावावा. येत्या बारा दिवसात भुजल सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करावे. देगलूर, मुखेड येथे पाण्याचा प्रश्न निर्माण होत असेल, तर त्यावर उपाययोजना तत्काळ करण्यात याव्यात, अशा सूचना चव्हाण यांनी अधिकाऱयांना दिल्या.
पाणी टंचाई 2019-2020 निवारण कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या उपाययोजनांचा आणि खर्चाचा आढावाही या बैठकीत घेण्यात आला. नांदेड जिल्हा ग्रामीण पाणी टंचाई कार्यक्रम 2019 अंतर्गत, विहीर अधिग्रहण, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, नळ योजना विशेष दुरुस्ती, तात्पुरती पूरक नळ योजना, सार्वजनिक विहीर खोल करणे, गाळ काढणे, उन्हाळ्यात नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सूचना दिल्या.
पाणी योजना कर्जासाठी ग्रामपंचायतींचे जलसंधारण प्रस्ताव तत्काळ शासनाकडे पाठवावेत. ग्रामपंचायतीमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्स रूम तयार कराव्यात. जिल्ह्यातील नगरपालिकेला आवश्यक आसलेल्या निधीची माहिती घेवून गरज असल्यास आणखी मागणी करावी, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
या बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते. तर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मंगाराणी अंबुलगेकर, माजी राज्यमंत्री डी. पी. सावंत, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुलकर्णी, समाज कल्याण सभापती रामराव नाईक, कृषी सभापती बाळासाहेब रावणगावकर, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता संतोष वाहने, शिक्षण व बांधकाम सभापती संजय बेळगे, महिला व बालकल्याण सभापती सुशिला बेटमोगरेकर हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
