नांदेड - कोविड केअर सेंटरसाठी वापरलेल्या इमारतीचे भाडे आणि विद्युत देयक, असे पावणे पाच कोटींचे बिल मागणाऱ्या गुरूद्वारा बोर्ड अधीक्षकांशी मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी आपल्या कक्षात अनौपचारिक चर्चा केली. मनपा व गुरूद्वारा बोर्ड दोघांचा समाजसेवा हा एकमेव उद्देश आहे. हीच भूमिका कायम ठेवून देखभालीचा खर्च देण्याचा आम्ही विचार करू. परंतु, इमारतीचे भाडे मागू नये, असे म्हणणे आयुक्तांनी यावेळी त्यांच्यासमोर मांडले.
कोरोना संशयित आणि बाधित रुग्णांच्या व्यवस्थेसाठी महापालिकेने गुरूद्वारा बोर्डाच्या एनआरआय यात्रीनिवास आणि पंजाब भवन या दोन निवासी इमारती अधिगृहीत करून घेतल्या. १४५ खोल्यांचे यात्री निवास १७ एप्रिल पासून तर पंजाब भवनमधील १५४ खोल्या २ मे पासून गुरूद्वारा बोर्डाने उपलब्ध करून दिल्या. तेथे २४ तास पाणी, वीज, खोल्यांमध्ये गादी, उशी, कॉट, पंखे, विद्युत दिवे, स्वच्छतागृहे व सर्व परिसर मनपाच्या अखत्यारीत आहे. गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड ही धार्मिक संस्था असून त्याचा सर्व कारभार भाविकांकडून येणाऱ्या देणग्यांमधून चालते. परंतु, लॉकडाऊन काळात भाविकांची आवक बंद झाली आणि बोर्डाचे उत्पन्न घटले. अशा परिस्थितीत या दोन्ही इमारती सर्व सुविधेसह मनपाने हस्तांतरीत करून घेतल्यामुळे बोर्डाने त्याचे बिल मनपा आयुक्तांकडे मागितले.
प्रतिखोली ३ हजार या प्रमाणे एनआरआय यात्री निवासमधील १४५ खोल्यांचे २.६१ कोटी तसेच पंजाब भवन यात्री निवासच्या १५४ खोल्यांचे २.०७ कोटी, विद्युत बिलाचे ७.२३ लाख याप्रमाणे ४.७६ लाख रूपयांची मागणी गुरूद्वारा बोर्डाने मनपाकडे केली होती. हे पत्र मिळताच आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी बोर्ड अधीक्षक वाधवा यांना बुधवारी आपल्या दालनात चर्चेसाठी बोलावून घेतले. या दोघांमध्ये सुमारे दीड तास अनौपचारिक चर्चा झाली. त्यात हॉटेलसारखे भाडे मनपाकडून बोर्डाने मागू नये. कारण सदर इमारत मनपाने स्वतःच्या वापरासाठी भाड्याने न घेता कोविड उपाययोजनेच्या सार्वजनिक आरोग्यासाठी ताब्यात घेतली आहे. या काळात इमारत मनपाच्या ताब्यात असल्याने भाडे वगळता जे नुकसान झाले, त्यातील काही भाग उचलण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, अशा शब्दांत आयुक्तांनी त्यांना आश्वस्त केले. पंजाब भवन तसेच एनआरआय यात्री निवासातील विद्युत बील, बेडसिट, चादरी, उशी यासारख्या वस्तुंचा मोबदला देता येईल, परंतु भाड्याची रक्कम मागणे योग्य वाटत नाही. अशी भूमीका आयुक्तांनी त्यांच्यासमोर मांडली.
