नांदेड - मागील ७ वर्षांपासून शहरातील नागरिकांना दरवर्षी दहा टक्के याप्रमाणे पाणीपट्टीत केली जाणारी वाढ यापुढे करू नये, असा निर्णय स्थायी समिती पाठोपाठ महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय सभेत घेण्यात आला.
वर्षाकाठी दीड हजार रूपये भरावी लागणारी पाणीपट्टी सात वर्षांत दुपटीवर म्हणजेच तीन हजारावर पोहोचल्याने नागरिकांचे कंबरडे मोडत होते. अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यात पाणीपट्टीत वाढ समर्थनीय नसल्यामुळे पालिकाने आपला निर्णय स्थगित केला आहे.
महानगरपालिकेच्या सन २०१८ - १९ च्या अर्थसंकल्पावर बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अभ्यासपूर्ण चर्चा झाली. दरम्यान, सदस्यांनी केलेल्या सूचना लक्षात घेवून अर्थसंकल्पात फेरबदल करुन मंजूरी देण्याचे अधिकार महापौरांना देण्याचा ठराव या सभेत घेण्यात आला. महापौर दीक्षा कपील धबाले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या अर्थसंकल्पीय पालिका आयुक्त लहुराज माळी, उपमहापौर सतीश देशमुख तरोडेकर, उपायुक्त संधू यांच्या प्रमुख उपस्थिती होती.
दुपारी १२ वाजता सभागृहातील कामकाजाला सुरुवात झाली. पालिका प्रशासनाने सादर केलेल्या ७३२ कोटी ७५ लाखांच्या अर्थसंकल्पात स्थायी समितीने १११ कोटी २८ लाख रुपयांची वाढ करत अर्थसंकल्पाला यापूर्वीच मंजूरी दिली आहे. त्यानंतर या अर्थसंकल्पावर आजच्या सभेत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर आवश्यक त्या सूचनांचा विचार करुन फेरबदल करण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेने महापौरांना दिला.
८४४ कोटींचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीने ८ मार्च रोजी मंजूर केला होता. त्यानंतर १ जुलै रोजी स्थायी समितीने हा अर्थसंकल्प महापौर दीक्षा धबाले यांच्याकडे सपूर्द केला आहे.
